सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको योगदान रकम व्यहोर्ने भएको छ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध रोजगारदाता र श्रमिकले व्यहोर्नु पर्ने ३३ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमार्फत सरकारले रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकले योगदान गर्नुपर्ने ११ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने भएको हो।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले १४ अर्ब बिनियोजन गरेको छ।

सरकारले गरिवी निवारण कोष खारेज 

सरकारले गरिवी निवारण कोष खारेज गरेको छ। विगत लामो समयदेखि गरिवी निवारण गर्नको लागि सञ्चालित कोषलाई खारेज गर्दै सरकारले कोषमार्फत लगानी गरेको रकमलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ। 

गरिवी निवारण कोषमार्फत लगानी भएको १९ अर्ब रकम सहकारी संस्थाको विउ पूँजीमा रुपान्तरण हुने अर्थमन्त्री  पौडेलले जानकारी गराए ।