सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजीकरण गरिएका संस्थानहरूले सर्त पालन गरे, नगरेको सम्बन्धमा वार्षिक रुपमा अनुगमन गरिने बताएका छन्। सम्झौताका सर्त प्रतिकूल हुने गरि उपयोग गरिएका निजीकृत संस्थानको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइने समेत उनले बताए।  

शुक्रबार आर्थिक सर्वेक्षणपछि ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७८’ अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले उत्पादकत्व र कार्यक्षमता प्रभावकारी नहुँदा केही सार्वजनिक संस्थान सरकारका लागि वित्तीय बोझका रूपमा रहेका विश्लेषण गरेको थियो। वित्तीय पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन पालना नहुँदा ती संस्था जर्जर बनेका मन्त्रालयको ठहर छ।