सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने चाहना पार्टीकै निलम्वित नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूका कारण सम्भव नभएको अवस्थाबीच सोधिएको स्पष्टीकरण पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षलाई चित्त बुझ्दो नआउने लागेको छ।

शनिबार नेपाल पक्षबाट प्रदेश सरकारमा गएका मन्त्री र राज्यमन्त्रीलगायतलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण ओली पक्षका प्रदेश कमिटी अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव रणबहादुर रावलले सोधेका थिए।

अध्यक्ष थापाले पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयको अवज्ञा गर्ने, पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने र पार्टी एकताविरोधी गतिविधिमा लाग्नेहरूबाट चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण आउने सम्भावना नरहेको बताए। उनले पार्टीबाट निष्कासनसम्मको कारबाही गरिने पनि चेतावनी दिए। 

‘प्रदेशमा त माओवादीको सरकार छ, फिर्ता हुन निर्देशन दियौं, आफ्नै सरकार बनाउने भन्यौं तर मान्नु भएन’, अध्यक्ष थापाले भने, ‘निर्देशन र निर्णय नमान्ने, पार्टीको अनुशासन नमान्ने र एकताको विरुद्धमा लागेकाहरूबाट चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण आउँछ कसरी भन्ने? आउँदैन र पार्टीबाट निष्कासनसम्मको कारबाही गर्छौं।’

माधवपक्षले भने पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको निर्णयअनुसार अगाडि बढेको स्पष्ट पारेको छ। प्रदेशको एमाले संसदीय दलमा माधवपक्षीय सांसदहरूको स्पष्ट बहुमत छ। संसदमा रहेका २५ सांसदमध्ये १८ जना सांसद माधव पक्षमा छन्। बाँकी ६ जना सांसद मात्रै ओली पक्षमा छन्।

संसदीय दलमा बहुमत रहेकाले गएको बुधबार दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले सरकारबाट फिर्ता नहुने र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि थप मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठायो।

जबकि सरकारमा थप मन्त्री र राज्यमन्त्री पठाउने निर्णय गर्नु ठीक दुई अगाडि अर्थात् गत सोमबार एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

सोही निर्णयको आधारमा सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता हुन निर्देशन दिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यसमेत रहेका थापाले बताए।

उनले प्रदेश संसदीय दल पार्टीको निर्णय र निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने बताए। तर, माधव पक्षबाट त्यहाँको सामाजिक विकासमन्त्री बनेका लालबहादुर खड्का भने सरकारमा जाने/नजाने भन्ने निर्णय संसदीय दलमा निहीत रहेको बताउँछन्।

त्यही भएर संसदीय दलले प्रदेशको बस्तुस्थितिका आधारमा सरकारबाट फिर्ता हुन नभई जान आवश्यक ठानेको बताए। उनले पार्टीको प्रदेश कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरण दिने पनि बताए।

तपाईं लगायतका सांसदलाई माओवादी नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा गएर पार्टीको निर्णय अवज्ञा गर्ने, निर्देशन नमान्ने, पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने र पार्टी एकता विरोधी गतिविधिमा लागेको भन्दै स्पष्टिकरण सोधिएको रहेछ नि, प्रदेश कमिटीले। स्पष्टीकरण दिनुहुन्छ?

पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको बैठक बसेर वर्तमान अवस्था कोरोनाको महामारी र नयाँ बजेट संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार समयमै ल्याउनुपर्ने भएको निक्र्योल गरेको छ। दलको बैठकले अर्को चाहिँ एमाले नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार अगाडि बढेका छौं।

स्पष्टीकरण चाहिँ के गर्नुहुन्छ? भन्नु भएन त? 

दिन्छौं। पार्टी कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरण त दिनै पर्यो नि होइन र?

अनि, पार्टीको स्थायी कमिटीले गत सोमबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर तीन जना मन्त्रीलाई राजीनामा दिन दिएको निर्देशन किन पालना भएन? निर्देशन पालना गर्नु पर्दैन?

स्थायी कमिटीको निर्देशन र निर्णयबारे मलाई जानकारी भएन। जानकारी नभएको विषय मैले कसरी भनौं? दलको नेतालाई चाहिँ जानकारी होला।

प्रदेश कमिटीले चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भने पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएको छ नि?

चेतावनी दिएर हुन्छ? हामी त्यसबारे पार्टी र संसदीय दलमा छलफल गर्छौं।