प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेका रिटहरूको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासमा रिटहरूको सुनुवाइ सुरु भएको हो।

यसअघि शुक्रबार इजलासमा रिटहरूको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले प्रश्न उठाउँदै इजलासमा नरहने निर्णय न्यायाधीश श्रेष्ठले गर्दा अदालतको गरिमा उच्च हुने बताएका थिए। बन्दीको तर्कलाई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायतले समर्थन गरेका थिए।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले भने प्रतिवाद गरेका थिए। उल्टै उनले गएको बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कानूनी सल्लाह दिने अधिवक्ताहरूले विपक्षी बनाएर बहस गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

उनले कानून व्यवसायीहरूको आचारसंहिता भन्दा बाहिरको कुरा भएको पनि बताएका थिए। 

इजलासमा न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेको र विवाद भएको स्थितिमा प्रधानन्यायाधीश जबराले रिटहरूको सुनुवाई स्थगित गर्दै ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेका थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त गर्न आदेश माग गरिएको २६ वटा रिट सुनुवाइको क्रममा छन्।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्दै निर्धारित समयमै मध्यावधि निर्वाचनको मागसहित दर्ता भएको ४ वटा रिट पनि सुनुवाइको क्रममा रहेका छन्।