सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा समेल भएका ६ मन्त्रीसहित ७ जनालाई नेकपा एमालेले कारवाहीको तयारी गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका ६ मन्त्रीसहित ७ जनाले एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण नबुझाएको भन्दै कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको हो।

शनिवार एमाले प्रदेश कमिटीले स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तीन मन्त्री, तीन राज्य मन्त्री र एक सचेतकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्कालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको हो। 

त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरु चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराजलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो।

सचेतक दुर्गा विकलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कसैले पनि स्पष्टीकरण बुझाएपछि पार्टी विधान अनुरुप कारवाही गर्न लागिएको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले बताए।

रावलले भने, ‘उहाँहरूले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको छैन,’ त्यसैले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं।’ 

एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले स्पष्टीकरण नबुझाउने ७ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही हुने बताए। त्यसो त एमाले सुदूरपश्चिम कमिटीमा ओलीपक्ष बहुमतमा छ।

तर, एमालेबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलमा भने नेपाल–खनालपक्षको बहुमत छ।

त्यहि बहुमतको आडमा नेपाल खनाल पक्षले सरकारमा सामेल हुने निर्णय गरेको हो। पार्टीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरे पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अंकगणितमा फरक पर्नेछ।