सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशको समन्वयमा अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबैखाले विद्यालयमा सबैले समानरुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि धनकुटा र दिपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ। 

महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले आज विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको जनाइएको छ। आम नागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।