प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायी तथा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सरकार पक्षले न्यायापालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन्।

संवैधानिक इजलासमा रहेका ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने र इजलासबाट अलग गर्नुपर्ने माग गरेपछि श्रेष्ठले उक्त आरोप लगाएका हुन्।

बहसमा भाग लिँदै उनले ‘यो न्यायाधीश हुनुहुँदैन’ भन्न नमिल्ने बताए। उनले निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीले बहस नगरी विपक्षका कानून व्यवसायीले बहस गर्ने परम्परा नभएको पनि बताएका छन्।

दुई जना न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईप्रति प्रश्न उठेकोप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न उठाउने नाममा न्यायालयको हुर्मन लिन नहुने उनको जोड थियो।

निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायाधीशहरूमाथि संविधान संरक्षण गर्ने दायित्व आइलागेको बताएका छन्। उनले सरकारले न्यायापालिका, संविधान र लोकतन्त्रलाई सकाउने दिशामा लगेको टिप्पणी गरे।

आइतबार रिट निवेदकतर्फका अन्य दुई जना कानून व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की र सुनील पोखरेलले पनि बहस गरेका थिए।

लगातार न्यायाधीशमाथि प्रश्न 
जेठ १६ गते सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास विघटन गरी वरिष्ठताको आधारमा पुनर्गठन गर्ने बताएका थिए।

त्यससँगै उनले भनेका थिए,‘अब इजलासमा रहेका न्यायाधीशबारे बहस नगरौं, रिटमाथि बहस गरौं’।

उक्त दिन जबराले त्यसो भन्नुको पछाडि इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठमाथि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

प्रश्न उठे पनि न्यायाधीशद्वयले इजलासबाट अलग नहुने आदेश सुनाए। तर, इजलासमै रहेका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईले भने प्रश्न उठेपछि इजलासबाट अलग नहुँदा न्यायीक पवित्रता र स्वतन्त्रतामाथि शंका हुन सक्ने भन्दै प्रश्न उठेका न्यायाधीश भएको इजलासबाट अलग हुने राय दिएका थिए।

त्यसपछि जबराले सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए। सोही कारण वरिष्ठताका आधारमा इजलास पुनर्गठन गर्ने तर त्यसपछि इजलासमा रहेका न्यायाधीशलाई लिएर बहस गर्न नहुने बताएका थिए।

तर, आइतबार रिटको विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षका वकिलहरूले इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूलाई लिएर प्रश्न उठाए।

जबकि, प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार बिहान इजलास गठन गरेका थिए। इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईमाथि रिटको विपक्षीतर्फबाट बहस गर्न आएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अग्नि खरेललगायतले प्रश्न उठाएका हुन्।

उनीहरूले यसअघि संवैधानिक इजलासबाट अलग हुने राय दिएका न्यायाधीशद्वय इजलासमा रहँदा न्यायीक स्वतन्त्रता र निष्पक्षता हुन नसक्ने बताए। आइतबारको इजलासबाट प्रश्न उठेका न्यायाधीशद्वयबारे आदेश हुने भएको छ। आदेश आउन भने बाँकी छ। 

यस्तै, विपक्षीतर्फका वकिल राजाराम घिमिरेले त प्रधाननन्यायाधीश जबराको चेतावनीबीच संवैधानिक इजलासमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै निवेदन पेस गरेका छन्। उनले न्याय प्रशासन ऐन अनुसार अवहेलनाको कारबाही गर्ने अधिवक्ता घिमिरेलाई चेतावनी दिएका थिए।

संवैधानिक इजलासमा रहेका ११ जना न्यायाधीशहरू कांग्रेस नेता बालकृृष्ण खाँण संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहँदा अनुमोदन भएका र अहिले तिनै खाँड प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको एक जना निवेदक भएकाले न्यायीक निष्पक्षता नहुने उनको दाबी छ।

संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, प्रकाशमानसिंह राउत, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ रहेका छन्।