अध्यक्ष केपी ओलीको ६ बुँदे आह्वानपछि एमाले विभाजन हुनबाट बच्ने अड्कलबीच नेता माधवकुमार नेपालपक्षले भने प्रस्तावमार्फत ‘पार्टी एकता नगर्ने घोषणा’ ओलीले गरेको टिप्पणी गरेको छ।
प्रस्तावमा रहेको पहिलो र दोस्रो नम्बरको बुँदाले पार्टी एकता प्रष्ट रूपमा ओलीले नचाहेको पनि माधव पक्षको ठम्याइ छ। यससँगै प्रस्तावको बुँदाहरूमा रहेको भाषा ‘काइते’ भएको औंल्याएको छ।
माधवपक्षीय स्थायी कमिटी सदस्य डा. बेदुराम भुसालले अध्यक्ष ओलीले ‘जेठ २ पूर्व’को भनिनुपर्नेमा ‘जेठ ३’ भनेको बताए।
उनका अनुसार, जेठ ३ पूर्व भनेको पूर्व एमाले नभई माओवादीसँग एकता गर्दाको एमालेको गठित कमिटीलाई आधार मान्ने भनिएको हो।
यसले गर्दा ओली पूर्व एमालेको संगठन कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न नचाहेको डा. भुसालको भनाइ छ।
मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू ‘मूलभूत’ रूपमा जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने ओलीले दोस्रो बुँदामा भनिएकोमा ‘पूर्णतः’ भनिनुपर्ने बताए।
‘पूर्णतः’ शब्द भएको भए पूर्व एमालेको पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूको कमिटीलाई स्वीकार गर्ने अर्थ लाग्थ्यो तर, उहाँ (अध्यक्ष केपी ओली) ले ‘मूलभूत’ भन्नु भएको छ, त्यो शब्दमार्फत उहाँले पूर्व एमालेको पार्टी र जनसंगठनका कमिटीहरूलाई अस्वीकार गर्ने भन्नुभयो’, केन्द्रविन्दुसँग भुसालले भने।
अध्यक्ष ओलीले विपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि दिएको हस्ताक्षरसहितको समर्थन फिर्ता गराउन मात्रै चाहेको उनको भनाइ छ। त्यो सम्भव नभएको बताए।
आइतबार राति प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले एमाले पार्टीभित्रको समस्या समाधान र एकताको लागि विशेष आह्वान गरेको बताएका थिए।
त्यसपछि एमालेजनहरूले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्तावसहितको आह्वान महत्वपूर्ण हुने अड्कल गरेका थिए।
तर, माधवपक्षले प्रस्तावहरू माथि नै प्रश्न उठाएपछि एकताको सम्भावना तत्काल कम देखिएको छ।
ओली निकट स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु रिमालले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि आह्वान गरेको र उनी एकताबद्ध एमालेको पक्षमा रहेको बताए। सोही अनुसार अध्यक्ष ओली ६ बुँदे प्रस्ताव गर्न पुगेको बताए।
‘पार्टी एकताका लागि उहाँ (अध्यक्ष केपी ओली) ले आह्वान गर्नु भएको हो, त्यही त हो, उहाँ र हाम्रो चाहना पार्टी एकताबद्ध बनाउने हो’, स्थायी कमिटी सदस्य रिमालले भने, ‘एकतामा आउनुहुन्छ कि हुन्न उहाँहरूको कुरा रह्यो, मैले भन्नु केही छैन।’
बिहीबार र शुक्रबार भएको माधवपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी तत्काल स्थापना नगर्ने, बरु पार्टीको समानान्तर संगठन वडा तहसम्म विस्तार गर्ने, पार्टी एकताका लागि सम्वाद गरिरहने लगायत निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई शनिबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ।
र, सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेर ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गराएकोविरुद्ध माधवपक्ष पनि रिट निवेदक बनेको छ। जुन रिटको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुुसार प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको आदेश रिटमार्फत मागिएको छ।
ओलीले ६ बुँदे प्रस्तावको ४ नम्बर बुँदामा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि प्रयोग भएका सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह पनि गरेका छन्।
त्यसको अर्थ अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दा कमजोर होस् र रिट निवेदकको माग बमोजिमको फैसला नहोस् भन्ने हो।
प्रतिक्रिया