नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटमा व्यवस्था गरिएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाएर मात्रै २५ लाख ऋण नपाउने बताएका छन्।

सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले बजेट कार्यान्वयनः चुनौती र समाधानका विषयमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।

'शैक्षिक कर्जाको लागि सर्टिफिकेट देखाउने वित्तिकै २५ लाख ऋण पाइने होइन। यसको लागि भरपर्दो  व्यवसायिक योजना आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो योजना भएमा त्यसको अध्ययन गरेर मात्रै  आवश्यक रकम दिने सकिन्छ।' उनले भने

राम्रो व्यवसायिक योजनासहित आवेदन पेश गरेर उद्यमशिलता दर्शाउन सक्नेहरुलाई एक प्रतिशत ब्याजदरमा प्रमाणपत्र परियोजना राखेर ऋण दिन भने कुनै समस्या नहुने अधिकारीले बताए  ।

त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रित गर्ने पनि बताए। ‘राष्ट्र बैंकको अबको योजना भनेको बैंकहरुमा तरलताको उचित व्यवस्थापन र ब्याजदर स्थिरता हो। त्यसका लागि आवश्यक नीति आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिने छ।' उनले भने।

बजारमा न्युन तरतलता हुँदा पैसा पठाउने र बजारमा अधिक तरलता हुँदा प्रशोचन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकको रहेको गभर्नरको भनाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका लक्षित वर्गसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पुर्याउने, पुनर्कर्जालाई नतिजामुखी बनाउने लगायतका कामलाई राष्ट्र बैंकले विशेष प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको पनि बताए। आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा अघि सारिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना अघि सार्ने समेत उनले बताएका छन्।