सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।

मन्त्रिपरिषद् गठनका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको ६ वटा रिट दर्ताको आधारमा अदालतले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको हो।

काम चलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसपा ठाकुर पक्षलाई समेटेर जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नहुने भन्दै सर्बोच्चमा आधा दर्जन रिट परेको थियो।

आज न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायतका विपक्षीसँग मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुको कारण माग गरेका छन्।

त्यस्तै सर्वोच्चले यो विषयमा अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असार ८ गते छलफलमा बोलाएको छ। 

संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधान विपरीत हुने भन्दै कानून व्यवसायी अदालत पुगेका थिए ।