निजी क्षेत्रका तीन संगठनहरुले सरकारलाई निषेधाज्ञाको अवधिभर कर बुझाउन नसक्नेलाई जरिवाना नलगाउन अपिल गरेका छन्। त्यस्तै यो अवधिमा कर बुझाउन सक्ने व्यवसायीलाई भने कर बुझाउनसमेत अपिल गरेका छन्। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो  अपिल गरेको हो।

कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्रियाकलापहरु अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पुगेको समेत बताएका छन्। 

‘दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत् आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको भन्दै यसबीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो। यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने आफ्नो अनुमान रहेको उनीहरुको अनुमान छ। साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

‘कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो। आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ। तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

निषेधाज्ञाले आवागमनसमेत अवरुद्ध हुँदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति छैन। यो विषम अवस्थासमेतलाई मनन गरि कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन सरकारसँग उनीहरुले अनुरोध गरेका छन्। 

‘व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि उनीहरुको आग्रह छ। 

अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्णकार्यान्वयन गरि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउनसमेत हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू संयुक्तरूपमा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं,’ उनीहरुले भनेका छन्।