प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अधिकांश राजनीतिक निर्णयहरू सर्वोच्च अदालतबाट बदर हुँदै आएका छन्। बदरको अर्थ गरिएका निर्णय गैरकानूनी भएको पुष्टि हो। संविधान, ऐन, कानून र नजीरविपरीतका राजनीतिक निर्णयहरू बदर हुन्छन्। 

बदर भएका ओलीका राजनीतिक निर्णयहरूको सङ्ख्या करिब एक वर्षमा आधा दर्जन नाघेको छ। जसको आधारमा, ‘ओली कति गैरकानूनी वा असंवैधानिक कदम चाल्छन्?’ सहजै भन्न सकिन्छ।

पहिलो कदम

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसविरुद्ध तत्कालीन नेकपाकै ‘प्रचण्ड–माधव’ पक्ष सर्वोच्च पुगे। ११ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गर्यो ।

र, विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको निर्णय सुनायो। ओलीकै शब्दमा ‘राजनीतिक र संवैधानिक’ कदम सर्वोच्चबाट खत्तम भयो।

दोस्रो कदम

२३ फागुनमा न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाको आधारमा ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा विघटन भयो। पूर्ववर्ती दलहरू एमाले र माओवादी ब्युँतियो। तर, माओवादी केन्द्रमा रहेका नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापा, प्रभू साह, दावा तामाङ र गौरिशंकर चौधरी एमालेमा गए। प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ दिन अर्थात् पुस ११ गते ओलीले मणिचन्द्र र दावालाई मन्त्री बनाए। 

चैत २७ गते टोपबहादुर, लेखराज, प्रभू र गौरिशंकरलाई मन्त्री बनाए। गत वैशाख ५ गते रामबहादुर पुनः मन्त्री नियुक्त भए।

जबकि उनीहरू माओवादी केन्द्रले दल परित्याग गरेको भन्दै सांसद पदबाट मुक्त गरेको थियो। तैपनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार त्यसरी नियुक्त मन्त्री ६ महिनासम्म पदासिन हुन सक्छन्।

यसरी नियुक्त भएका मन्त्रीहरूलाई ओलीले फेरि गत वैशाख ३१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त गरे। जुन कदमविरुद्ध अधिवक्ता विराज थापा सर्वोच्च पुगे। जेठ ६ मा बसेको प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले पहिलो दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण ठहर गर्यो र, मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, गर्न नदिनु भन्दै सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दियो।

तेस्रो कदम

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का एकजना अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको मागअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराइ प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८’ प्रमाणिकरण गरिन्। 

अध्यादेश जारी गर्नुको कारण जसपालाई विश्वासमा लिने र सत्ताको सहयात्री बनाउने हो। 

फेरि, त्यसअघि ठाकुर पक्षको मागअनुसार नै ओलीले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा नेता कार्यकर्ताविरुद्धको विभिन्न १५ प्रकारका मुद्दा खारेज गरेका थिए । अर्कातिर संविधान संशोधन कार्यदल पनि गठन गरेका छन्।

यद्यपि, नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतबाट २८ जेठमा खत्तम भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासले ‘तत्काल’ के कारणबाट आवश्यक परेर अध्यादेश जारी गर्नु पुगेको हो? सरकार पक्ष (प्रत्यर्थी) बाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको जनायो।

प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकरणको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने फैसलामा भनिएको छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिने उल्लेख छ। यसरी इजलासले अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध अदालतमा रहेको निवेदनको किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी आदेश जारी गरेको छ। 

चौंथो कदम

३ वैशाखमा कर्णालीका माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई एमाले संसदीय दलको ‘ह्वीप’ विपरीत सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बरबहादुर थापाले विश्वासको मत दिए।

ओलीले प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन वर्ष नहुँदै १९ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। स्थिर सरकारको नारा दिएका उनी मात्रै प्रधानमन्त्री पदमा स्थिर रहे। अन्य मन्त्रीहरू चाहिँ अस्थिर। 

त्यसपछि १० वैशाखमा एमाले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकले उनीहरूलाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो ।

ओलीको नेतृत्वमा बसेको महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकले गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध चारै जना नेताहरू सर्वोच्चमा पुगे। अन्ततः निवदेकहरूलाई कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य तथा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदका हैसियतले यथावत काम गर्न दिनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो।

के होला मन्त्रिमण्डल?

ओलीले प्रधानमन्त्री भएको साढे तीन वर्ष नहुँदै १९ औं पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। स्थिर सरकारको नारा दिएका उनी मात्रै प्रधानमन्त्री पदमा स्थिर रहे। अन्य मन्त्रीहरू चाहिँ अस्थिर। 

काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेका उनले हालै जसपाको ठाकुर पक्षलाई समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। संवैधानिकरूपले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नमिल्ने भन्दै अधिवक्ता राजकुमार सुवाल अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्चमा पुगेका छन्।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासमा २५ जेठ मा निवेदक अधिवक्ता सुवालसहित उमेशप्रसाद साहले बहस पनि गरे। बहसपछि न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले आगामी असार ८ मा अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि निवेदकसहित उनीतर्फका वकिल र प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलाई बोलाएको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन 

राष्ट्रिय राजनीतिमा उथलपुथल ल्याउने जेठ ८ को दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ असार ९ गतेदेखि हुने भएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २६ जेठमा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै चार जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) मगाएको छ।

सरकारको नाममा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारण माग पनि गरेको छ। सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी ३० वटा रिट छन्।

कांग्रेस, माओवादी, सत्तारुढ एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेको विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको एकसहित २६ वटा रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारण ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। बाँकी ४ रिटमा ओलीलाई सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै निर्धारित मितिमै मध्यावधि निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरिएको छ। 

पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्याएको सर्वोच्चको ठहर यसपटक कस्तो रहन्छ? हेर्न बाँकी छ।