दुई पटकसम्म मुख्यमन्त्री हुने प्रयास असफल भएपछि कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल माधवकुमार नेपालनिकट प्रदेश सभामुख राजबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन जुटेका छन्।

शाही मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बने भने माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकार ढल्न सक्ने चर्चा छ। तर, शाहीले उम्मेदवार दिने भनिसकेका छैनन्। शाहीलाई सर्वोच्च आदेशपछि पुनर्वहाली भएका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अम्बरबहादुर थापाले समर्थन गर्न सक्ने बताइन्छ।

फेरि, पुनर्वहाली भएका यी चार सांसदले समर्थन गर्छन् नै भन्ने निश्चित पनि छैन। किनभने, महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा ज्वाला बाहेक सबै मन्त्री छन्।

चार सांसदले ३ वैशाखमा महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए। पार्टी संसदीय दलको ह्वीप विपरीत विश्वासको मत दिएका उनीहरूलाई एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्त गरिदिएको थियो। तर, सर्वोच्चले उनीहरूलाई पुनर्वहाली गरिदिएको छ। सोमबार सभामुख राजबहादुर शाहीले एमाले संसदीय दलमा फर्किएको जानकारी गराएका थिए।

दलका नेता कँडेलले आज दलको बैठक पनि बोलाएका छन्। बैठकमा पुनर्वहाली भएका सबै सांसदलाई बोलाइएको कँडेलले केन्द्रविन्दुलाई बताए।

उनले बहुमत हुँदाहुँदै प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको सरकार अमान्य हुने र एमालेकै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। प्रदेशमा एमालेको २० जना सांसद छन्। माओवादी केन्द्रको १३ जना, कांग्रेसको ६ जना र राप्रपाकी १ जना सांसद छन्।

राप्रपाकी सांसदले भने सरकारलाई समर्थन गरेकी छैनन्। त्यस्तो अवस्थामा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको कर्णाली सरकारको भरोसा नै ज्वालासहितको चार जना सांसद हुन्। उनीहरूले समर्थन गर्दा सरकार जोगिन्छ, समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने निश्चित छ।

‘समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना न्यून’

प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। यी तीनवटै प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली निकट नेताहरू मुख्यमन्त्री छन्। माधवकुमार नेपालपक्षीय सांसदहरूको साथ पाएपछि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो।

यसपछि एमाले एकता उन्मुख भएको चर्चा छ। जबकि, पार्टीको केन्द्रमा भने शीर्ष नेताहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। पार्टी औपचारिकरूपमा मात्रै विभाजन हुन बाँकी छ।

तर, प्रदेशस्तरमा देखिएको एकताको संकेतपछि माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि एमालेले नै गर्नुपर्ने ओली पक्षका नेताहरूले उठाउँदै आएका छन्।

के केपी ओलीपक्षले भने जसरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एमाले सरकार बन्छ त? चासोपूर्वक हेरिएको छ।

सोमबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपालबीचको भेटवार्तापछि त्यो सम्भावना नरहेको भन्न सकिने अवस्था छ।

किनभने यी तीन नेताबीच गठबन्धनलाई अझ बलियो बनाउने र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीविरुद्ध गठबन्धनलाई प्रदेश तहसम्मै लैजाने समझदारी भएको छ। त्यही कारण कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने सांसदहरूले समर्थन फिर्ता लिने सम्भावना न्यून देखिन्छ।