कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलले त्यहाँको सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन शुक्रबार निर्देशन दिनुलाई एमालेले सरकार बनाउन चाहेको अर्थमा बुझिएको छ।

त्यहाँको संसदमा एमालेको एकल बहुमत छ। जसले गर्दा सरकार बनाउन एमालेले चाहनु स्वाभाविक छ। तर, प्रदेशमा माओवादी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धन सरकारमा एमालेको माधवकुमार नेपाल निकट सांसदहरू नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर शाही र कुर्मराज शाही मन्त्री छन्। 

उनीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन संसदीय दलको बैठकले निर्देशन दिएपछि के कर्णालीमा एमाले सरकार बन्छ छ? चासोपूर्वक हेरिएको छ। तर, ती मन्त्रीहरूले भने पार्टीले कारबाही गरेपछि ‘हामी स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छौं र कारबाही फुकुवापछि मात्रै एमालेको सांसद हुन्छौं’ भन्दै आएका छन्।

यही अवस्थाबीच, कर्णालीको एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग केन्द्रविन्दुकर्मी जङ्ग तामाङले तीन जना मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिनुको कारण र राजीनामा दिए कर्णाली सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ? जस्ता प्रश्न गरेका छन्। 

कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिनु भएछ, किन?

३ वैशाखमा उहाँहरू (नन्दसिंह बुढा, अम्बरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही) ले पार्टीको ह्वीपविपरीत मत हाल्नु भएको थियो। त्यसपछि उहाँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो। उहाँहरू सर्वोच्च अदालत जानुभयो। जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश आयो। त्यहाँ दुईवटा कुरा लेखिएको छ।

एउटा, प्रदेशसभा सदस्य कायम राख्नु। अर्को, –नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा काम गराउनु भन्ने छ। यो त उहाँहरूको मागअनुसार सर्वोच्चको आदेश आएको हो। मागअनुसार आदेश आएपछि त उहाँहरू एमाले संसदीय दलको बैठकमा आउनु पर्ने हो। आउन इच्छुक देखिनु भएको छैन। प्रकाश ज्वालाले चाहिँ दलको बैठकमा भाग लिनु भएको छ।

हामी एमाले जहाँ छौं, उहाँ त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। तीन जना मन्त्रीहरू आउनु भएको छैन। संविधानको धारा १७० अनुसार उहाँहरू मन्त्री हुनु भएको हो। अहिले त सर्वोच्चले एमालेमा रहेको भनेपछि उहाँहरू सर्लक्कै आउनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो छैन।

फेरि, दलीय व्यवस्थामा एउटा दलको सांसद अर्को दलको सरकार टिकाउन मन्त्री हुन जाने वैधानिक व्यवस्था छैन। प्रचलन पनि छैन। तर, उहाँहरू मन्त्री बनिरहुन भएको छ।

त्यही भएर एमाले संसदीय दलको बैठकले ‘तपाईंहरूको मागअनुसार संसदीय दलको सदस्य हुनु भएको छ, फेरि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो, अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ तर, तपाईंहरू माओवादी केन्द्रको सरकारमा रहनु भएकोले तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर एमाले संसदीय दलको सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्’ भनेर निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

उहाँहरूले पार्टीले कारबाही फुकुवा गरेको छैन, फुकुवा गरेपछि मात्रै एमाले हुन्छौं र दलको बैठकमा जाने, अहिले त स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा छौं भन्नु भएको छ नि?

यो बहाना मात्रै हो। सर्वोच्चले क्लीयर गरिदिएन र? एमालेको प्रदेशसभा सदस्य कायम गरेको भनेको छ। एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा कामकाज गराउनु भनेको स्थिति छ। फेरि, एमालेको प्रदेश कमिटी विवादित छैन र? तपाईंहरूलाई नढाँटी भन्न मलाई पनि गाह्रो छैन। त्यसकारण, उहाँहरूको बहानावाजी मात्रै हो। दलीय व्यवस्थामा माओवादी सरकारमा आफूखुसी बस्ने व्यवस्था छैन। उहाँहरू राजीनामा दिएर फर्किनुपर्छ।

फेरि, म कर्णाली प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेता हुँ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भनेर मैले दलको बैठक बोलाएँ। उहाँहरू आउनु भएन। दुईवटा बैठक बसिसक्यो। त्यसो भएकोले बैठक बसेर तत्काल राजीनामा दिन पत्राचार गरिएको हो। 

उहाँहरूले राजीनामा दिनु भएन भने?

त्यो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा भयो। मैले दलको नेताको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरें। यसबारे थप चर्चा नगरौं।

हुन त कर्णाली संसदमा एमाले स्पष्ट बहुमतमा छ। यदि, उहाँहरू राजीनामा दिएर आउनु भयो भने तपाईंको नेतृत्वमा कर्णालीमा सरकार बन्ने हो?

होइन, म अहिले त्यतातिर छैन। म त पार्टीको एकता र दलको एकतालाई बनाउने कुरामा लागेको छु। सरकार बनाउने र बन्ने कुरा तपशीलका कुरा भए। तर, बारम्बार ‘यो मुख्यमन्त्री बन्न कोशिस गरिरा’छ, तर सकेका छैनन्’ मिडियाले समाचार लेखिरा’छन्। लेखिरहनेहरूप्रति मेरो धेरै टिप्पणी छैन।

सरकार बन्यो भने त मुख्यमन्त्री हुने संसदीय दलकै नेता त हो, होइन र? तपाईं कर्णालीको एमाले संसदीय दलको नेता। यसअघि दुईपटक प्रयास गर्नु भएकै हो फेरि।

मेरो ध्यान प्रष्टरूपमा भन्छु, पार्टी र दलको एकतामा छ। मुख्यमन्त्रीमा होइन। यहाँ (कर्णाली) को संसदीय दल र संसदमा एमाले एउटै छ। तर, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने नाममा सबै पार्टी मिलेर एमालेका सांसदहरूलाई तानातान गर्ने अभ्यास सुरु भएको छ, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै। त्यो राम्रो होइन।

दलहरू बलियो भयो भने मात्रै दलीय व्यवस्था बलियो हुने हो। ठीक उल्टो कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ। स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र अन्तरविरोध भइरहन्छ। अन्तरविरोधका नाममा असहमतहरूलाई टिपेर सरकार बनाउन कांग्रेस र माओवादीले अगुवाइ गरिरहेका छन्। अब, एमालेका सांसदलाई मन्त्री बनाएर सरकारमा राखेका छन्। राख्न मिल्छ? मिल्दैन नि। राखेर माओवादीले हर्ष बढाइँ गरिरहेका छन्। माओवादीले कहिले संसदीय मूल्य मान्यता बुझ्ने हुन्? बुझ्दाखेरी धेरै समय बितिसकेको हुन्छ।

चर्चामा त मुख्यमन्त्री पदका लागि तपाईंसँगै सभामुख राजबहादुर शाहीको नाम आइरहेको त छ नि? 

यस्तो चर्चा यहाँ छैन। कोही कसैको छैन। न मेरो छ, न अरुको। चर्चा त एमाले एकताको छ।