गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण आठ महिनासम्म लकडाउन तथा निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। लकडाउनले अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको थियो। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्योग, व्यापार–व्यवसाय ठप्प भए। लकडाउनकै कारण कतिपय उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका थिए।

महामारी कम हुँदै गएपछि अर्थतन्त्रले विस्तारै लय समाउन थालेको थियो। कोरोना प्रभावित व्यवसाय तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत् नसमेटिएका विषय राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले समेटेको थियो।

गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि कोरोना दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि सरकारले गत वैशाख १६ देखि अहिलेसम्म निषेधाज्ञा जारी राखेको छ। लयमा फर्कन लागेको आर्थिक क्षेत्र फेरि संकटमा परेको छ। 

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कोरोना प्रभावित बैंक–वित्तीय तथा निजी क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको भन्दै सबैले स्वागत गरेका छन्।

बजेटमा व्यवस्था गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सरकारले बजेटमार्फत् लिएको आर्थिक वृद्वि हासिल गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकलाई बजेटमा व्यवस्था गरिएको नीतिअनुसार व्यवस्था गर्ने चुनौती छ। अहिले राष्ट्र बैंक आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन सुरु गरेको छ। बैंकले सूचना जारी गर्दै इमेलमार्फत् सुझाव दिन सम्बद्ध सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यवसायिक संगठन तथा सरोकारवालासँग सुझाव लिइरहेको छ।

कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन दीर्घकालीन असर हेरेर आगामी वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुखहरुको सुझाव छ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भुवन दाहालका अनुसार गत वर्ष पनि राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत् विभिन्न विषयवस्तु समेटिएको थियो। यस वर्ष पनि गत वर्षका नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताए।

दाहालका अनुसार कोभिड सुरु भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जा प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छुट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेकाले व्यवसायीको आत्मबल बढेको थियो। उनले भने, ‘आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा गत वर्षको जस्तै आर्थिक पुनरुत्थानका लागि थप रणनीतिक व्यवस्था गरी दीर्घकालीन मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैकले बैंकहरुलाई स्वतन्त्ररुपमा ब्याजदर तथा कमिसनको मूल्य निर्धारण गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यो महामारी दक्षिण एसियालगायत संसारभरि फैलिएकाले गर्दा बैंकहरुले नयाँ योजना ल्याउनुपर्छ। कम प्रतिस्पर्धा हुने क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले मार्गनिर्देशन दिने र अन्य ठाउँमा बैंकहरुलाई छाडिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सिइओ दाहालको माग छ।

बैंकहरुले असार मसान्तसम्म रिसोलिङ, रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसलाई कोरोना कारण केही समय म्याद थप्नु जरुरी छ। अन्य कोरोना प्रभावित व्यवसायीका मागलाई बैंक र व्यवसायी बसेर समाधान गर्नुपर्ने दाहालको धारणा छ।

 डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन नेपालका अध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) प्रद्युम्न पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको कोरोना महामारीको नकारात्मक प्रभाव नियन्त्रण गर्ने गरी आगामी वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार पछिल्लो समय विकास बैंकहरूले पनि  मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएका छन्। हरतरहले सक्षम एवं नेपालको कानुनअनुसार स्थापित विकास बैंकहरुले सरकारी कारोबार गर्न पाउनुपर्ने दाहालको माग छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन सुरु गरेको छ। बैंकले सूचना जारी गर्दै इमेलमार्फत् सुझाव दिन सम्बद्ध सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

उनले भने, ‘कतिपय सरकारी कार्यालयले विकास बैंकले जारी गरेको वित्तीय विवरण स्वीकार गर्दैनन्। अब मौद्रिक नीतिमार्फत् यस्ता विवरण स्वीकार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’ 

विकास बैंक हिजोभन्दा आज धेरै बलियो भएका छन्। पहिलेका वाणिज्य बैंकको जस्तो वित्तीय अवस्था रहेकाले लोकल एलसीको काम गर्न पनि विकास बैंकले पाउनुपर्छ। विकास बैंकले साना व्यवसायीलाई समेत समेट्ने भएकाले अहिलेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गर्नुपर्ने सिइओ पोखरेलको माग छ।

आगामी वर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएकाले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि  विकास बैंक पनि सहयोगी हुन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आउनुपर्छ। पोखरेलले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा आएका कतिपय कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन्। कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। अब मौद्रिक नीतिमै राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।’ 

त्यस्तै, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए) का अध्यक्ष वसन्त लम्सालले आगामी मौद्रिक नीतिमा वित्तीय संस्थाका सेवाग्राहीलाई ऋण तिर्ने समयसीमा तोक्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार कोरोना महामारीका कारण ऋण तिर्ने समयसीमा कटिसकेको छ। लम्सालले भने, ‘अन्य कुरा सरकारले ल्याएको बजेटसँग जोडिएको हुन्छ। बजेटमा व्यवस्था गरिएको सहुलियतपूर्ण ऋणको कारोबार लघुवित्तले पनि गर्न पाउनुपर्छ।’

बैंकिङ पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने अध्यक्ष लम्सालको भनाइ छ।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार सर्टिफिकेट राखेर शैक्षिक ऋण तथा स्टार्ट अफ व्यवसाय कर्जा दिन लघुवित्तका लागि छुट्टै कार्यविधि ल्याउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा कार्यक्षेत्र विस्तार हुने गरी नीति ल्याउनुपर्छ। बैंकिङ कारोबारलाई प्रविधिसँग जोड्नका लागि प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक रहेको बैंकर्सहरुको माग छ।