वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान च्यातेर खाएको बताएका छन्। संविधान सभाबाट बनेको संविधान च्यातेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले खान नमिल्ने बताए । ‘संविधान च्यातेर खाने? राष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीले संविधान हातमा राख्ने? उनको प्रश्न छ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसद निवदेक रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदकतर्फबाट बहस गर्दै उनले संविधान मास्ने काम भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अब राष्ट्रपतिको काम र कारबाहीमाथि सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्ने पनि बताए।

‘राष्ट्रपतिले गरेको काम न्यायिक पुनरावलोकन हुँदैन भन्नुभयो, तर, सर्वोच्च अदालतले राजाले कसैको सिफारिसमा मात्रै काम गर्छ भनेर अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ भनेर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता खड्काको तर्क छ।

रिट निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले महाभारतको कथामा धृतराष्ट्रमा पुत्र मोह जागे जसरी राष्ट्रपतिमा ओली मोह भएको बताए। उनले राष्ट्रपति तीन करोड नेपालीको बताएको तर्क गरे। राष्ट्रपति ओलीको मात्रै नभएको उनको जिकिर छ।

तर, ओलीको मात्रै राष्ट्रपति भए जसरी एक मिनेट पनि ओलीले गरेको सिफारिस नरोकी निर्णय गर्नुको कारण के हो भन्ने वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालको प्रश्न छ। शाही आयोगमा राजा र पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटुवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिप्रति प्रश्न उठेकोले राष्ट्रपति भण्डारीप्रति काम कारबाहीलाई लिएर प्रश्न उठाउन मिल्ने उनको जिकिर छ।

रिट निवेदकतर्फकै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले त राजालाई नभएको अधिकार राष्ट्रपति भण्डारीलाई कसरी भयो? प्रश्न गरेका छन्।

२०४७ सालको संविधानमा राजाको विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाउने व्यवस्था भएको र अन्तरिम संविधान २०६३ पछि त्यो अधिकार खारेज भएको भन्दै राष्ट्रपतिको काम र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउन पाइने उनको तर्क छ।

यस्तै उनले निवेदकमध्येका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभालाई पुनःस्थापन गर्ने फैसलाको माग गरेका छन्। संविधानको धारा ७६ (५) लाई सांसदहरूको ब्रम्हास्त्र प्रयोगको संवैधानिक आधारको रूपमा उनले व्याख्या गरे।

उक्त आधारअनुसार सांसदहरूले प्रतिस्पर्धामा प्रधानमन्त्री छान्न पाउने र दलको ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरे। यस्तै उनले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर र समर्थनसहितको दावी बुझाउने देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्न नहुने उनको भनाइ छ।