प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले राष्ट्रियसभा बैठकमा पेश गरेका अध्यादेश अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको छ। 

कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन), शपथ सम्बन्धी, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन), सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन), आर्थिक, विनियोजन, रेल्वे अध्यादेश, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश सम्बन्धमा अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको बिहिबारदेखि प्रारम्भ आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले विभिन्न १६ अध्यादेश पेश गरेको थियो।

सो पार्टीले अध्यादेशहरु संविधानको मर्म र भावना विपरीत, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत, संसदीय मान्यता र भावना विपरीत रहेका, संसद् छलेर ल्याइएका, असमसामयिक एवं असान्दर्भिक रहेका, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारवाही रोकेको विषयका भएकाले हुने भन्दै अस्वीकारका लागि सूचना पेश गरेको जनाएको छ।

साथै कर निर्धारणलगायत आर्थिकसम्बन्धी विषय र विनियोजनसम्बन्धी विषय जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ल्याइएको अध्यादेश भएकाले तथा कतिपय विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत ल्याउँदा संसदीय अभ्यास र मर्यादा विपरीत भएको कांग्रसको तर्क छ। सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी, अनिता देवकोटा, प्रकाश पन्थ र खिमलाल देबकोटाले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना पेश गरेका हुन्।