प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निर्धारित ३२ घण्टामध्ये २८ घण्टा लामो सुनुवाइ सकिएको छ। यसबीचमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदपक्षीय कानून व्यवसायी, विपक्षी अर्थात् सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्री केपी ओलीका र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीहरूको बहस सकिएको हो।

१४६ सांसदपक्षीय कानून व्यवसायीले जवाफी बहस पनि थालेका छन्। आज वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले एक घण्टा जवाफी बहस गरे। 

बहसको क्रममा उनले यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रबारे व्याख्या भएको भन्दै त्यसविपरीत गएर राष्ट्रपतिको काँधमा राखेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बन्दुक पड्काएको तर्क गरे।

श्रेष्ठपछि भोलि मुद्दाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी र हरिहर दाहालले बहस गर्ने छन्। उनीहरूले २ घण्टाभित्र बहस सक्ने छन्। त्यसपछि भने अदालतको सहयोगी भनिएका एमिकस क्युरीको बहस हुने छ। उनीहरूका लागि दुई घण्टा समय निर्धारण गरिएको छ।

एमिकस क्युरीले बहस नोटसहित मुद्दामाथि राय दिनेछन्। राय दिएको अवस्थामा इजलासलाई मुद्दामाथि फैसला गर्न वा निर्णय लिन सहज हुने ठानिन्छ। अदालतले संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा कहिलेकाहीं एमिकस क्युरी लिने गर्दछ।

यसरी लिएको एमिकस क्युरीको रायपछि भने इजलासले मुद्दाको फैसला गर्नेछ। मुद्दाको पक्ष अर्थात् देउवासहित १४६ जना सांसदपक्षीय वकिलहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुने, दलको ह्वीप नलाग्ने र राष्ट्रपतिले बहुमत १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थन रहेको जनाउँदै दावी पेश गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त नगरेर ओलीबाहेक अरुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दिन भने जसरी राष्ट्रपतिले व्यवहार गरेको तर्क गरेका थिए।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट राष्ट्रपति विमुख भएको, राष्ट्रपतिको निर्णयबारे सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र मार्ग प्रशस्त गरेको भन्ने ओलीले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका थिए।

सरकारी र प्रधानमन्त्री ओलीपक्षीय वकिलहरूले भने प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनको आधार नभएको, प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भएको, धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार दलीय व्यवस्थामा सांसदहरू स्वतन्त नहुने लगायत तर्क गरेका छन्।

सभामुखतर्फका वकिलहरूले मुद्दाको पक्षका वकिलहरूले जसरी धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सांसदहरू प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न स्वतन्त्र हुने जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ। 

प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठ बिहान २ बजे प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवासहितका १४६ सांसद १० जेठमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनीहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि परमादेश मागेका छन्।