नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन्। 

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरित भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गरे। बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे।

उनले भने, “प्रधानमन्त्री जीले अदालतलाई अहिले जवाफ दिँदै गर्दा अहंकारको जगमा उभिएर दिनुभयो। अदालतले चाहीँ संविधान संविधानको जगमा उभिएर उहाँलाई सन्देश दिएको छ । त्यसकारण संविधान, कानून, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर संबैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउनेछ आशा र विश्वासमा हामी छौं।”

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्धाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित भएको बताएका थिए।

सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखितरुपमा र मौखिकरुपमा सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने तर्फ सचेत गराए।

संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी  निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए।

राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्न्ने भनाई बालुवाटार र शितल निवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरे, “हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो? जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिइन्छ। सँगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौं, जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्दैन । उनको निर्णय उल्टिन सक्दैन। जब कि सक्रिय राजतन्त्रको कालमा राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्यौं भने अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुन नसक्ने, बदर हुन नसक्ने भन्ने चाहीँ विल्कुलै हुँदैन। त्यसैले यसबीचमा अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जुन प्रयोग गरिएको छ, हामी आशा अपेक्षा गर्दछौं र निष्ठापूर्वक विश्वास पनि गर्दछौं कि सम्मानित न्यायमुर्तिहरुले देशको संविधान, कानून र मानवीय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै फैसला आउनेछ।”