नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचाैँ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। ४१ महिनाअघि केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्दै सिंहदरबारबाट बाहिरिएका देउवा फेरि उनै ओलीलाई विस्थापित गर्दै मंगलबार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सिंहदरबार पुगेका हुन्। 

आफ्नै नेतृत्वमा भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई विपक्षमा बस्ने जनमत प्राप्त भएपछि माओवादी केन्द्रसहितको समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर, उनी गठबन्धन दलसँग मात्र होइन, आफ्नै पार्टीभित्र पनि सन्तुलन कायम गर्न असफल भएपछि देउवाका लागि फेरि सत्तारोहणको ढोका खुलेको हो।

आफ्नै पार्टी एमालेभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन नसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने ओलीको दोस्रो प्रयासलाई पनि रोक्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई मंगलबार अपराह्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्।  

यसअघि संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न देउवाले गरेको दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपतिले त्यसलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध देउवासहित विपक्षी गठबन्धनमा रहेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका थिए। देउवासहितको निवेदनका आधारमा सर्वोच्चले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो। सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी हुन्।

चुनौतीका चाङ

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका देउवाका लागि गठबन्धनलाई कायम राख्दै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। एमालेका २६ सांसदसहित माओवादी केन्द्रसमेतका दलहरूको समर्थनमा बहुमतसहित जेठ ७ गते देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए।

१ सय ४६ सांसदको समर्थनसहित देउवाको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको थियो। देउवाले एक महिनाभित्र संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि गठबन्धनलाई कायमै राख्नु देउवाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। संसदमा बहुमत प्रमाणित गर्न नसके प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ र मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई पाँच वर्ष चलाउने देउवासहितको दाबी खण्डित हुनेछ । एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसके ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन देउवा सरकारका लागि राजनीतिकबाहेक मौसम पनि चुनौती हुनसक्छ।

चार वर्षअघि सत्तामा कांग्रेससँग र निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँग चुनावी तालमेल गरेको माओवादी केन्द्र नै देउवाको अहिले पनि प्रमुख सत्ता साझेदार बनेको छ। अहिले सत्तामा पुग्न देउवाका लागि माओवादी केन्द्र सहयोगी बने पनि चार वर्षअघि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा रहेर माओवादीले गरेको व्यवहार बिर्सन सकिँदैन। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेर माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका कारण कांग्रेसले निर्वाचनमा हार्नुपरेको गुनासो पटकपटक देउवाले गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रले त्यतिबेला गरेको राजनीतिक बेइमानीका कारण देउवाले अहिले उसले गृह मन्त्रालय मागे पनि कांग्रेसकै कोटामा राखेको निकट नेताको दाबी छ ।

कोरोनाविरुद्धको खोप सबै जनतालाई उपलब्ध गराउने र संक्रमणबाट देश र जनतालाई जोगाउने चुनौती पनि देउवा नेतृत्व सरकारसामु छ। अहिलेसम्म नौ लाख जनताले मात्र दुवै डोज खोप पाएका छन्। खोप सुनिश्चित गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ। संक्रमणको जोखिम रहेकै बेला मुलुक निर्वाचनमा जाने अवस्था आए थप जोखिम मोल्नुपर्ने निश्चित छ। 

कोरोनाका कारण खुम्चिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगी दिने र जनअपेक्षाअनुसार आर्थिक विकासको काम अघि बढाउन पनि देउवा नेतृत्वको सरकारलाई त्यति सजिलो छैन। आफ्नै पार्टी कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्ने मात्र होइन, चारतिर फर्केका गठबन्धन र त्यसभित्र गुटउपगुट र समुहमा विभाजितलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्नेछ देउवाले।

देउवा सरकारप्रति कठोर बन्ने ओलीकाे संकेत

अदालतको आदेशबाट सरकारबाट बाहिरिएको एमालेलाई संसद् र सडकमा देउवाले झेल्नुपर्नेछ । ४१ महिना प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहे पनि सत्ता साझेदार जस्तै देखिएको कांग्रेसका लागि विपक्षी एमालेको प्रहार सामना गर्न सहज हुने छैन। सरकाबाट हट्नुपरेको झोकमा पार्टीका भ्रातृ संगठनलाई एमालेले सडकमा उतारिसकेको छ। ओलीले देउवाको शपथग्रहण बहिष्कार गरेर यो सरकारप्रति कठोर बन्ने संकेत दिएका छन्।नागरिकबाट