काठमाडौं ।

विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण नेपालको अर्थ व्यवस्था ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले कोरोनाका कारण सबैभन्दा कठोर प्रहार अनौपचारिक क्षेत्रमा भएको जनाएको छ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एशियास्तरिय आर्थिक प्रतिवेदनका अनुसार कोरोनाका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिमा, विशेष गरी पर्यटन क्षेत्रमा पुर्याएको अवरोधका कारण सन् २०२० मा ०.२ प्रतिशत मात्र रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धि सन् २०२१ मा भने बढेर ०.६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्व बैंकका अनुसार महामारीको विनाशकारी असर जारी रहेका कारण दक्षिण एशिया यस वर्ष हालसम्मकै सुक्ष्म मन्दीमा परेको बताइएको छ । यसले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू सबैभन्दा बढी मारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यस महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र त्यसले नेपालभरिका मानिसको जीविकोपार्जनमा पारेको असरले अनौपचारिक कामदार वा सामाजिक सुरक्षा र सहायतामा नसमेटिएका मानिसहरूलाई सबैभन्दा गम्भिर असर पर्ने र उनीहरू चरम गरिबीमा धकेलिने सम्भावना छ ।’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भनेका छन् ।

पछिल्ला पाँच वर्षहरूमा लगातार वार्षिक ६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दक्षिण एशियाको आर्थिक संकुचन दर सन् २०२० मा ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने विश्व बैंकले गरेको छ । सन् २०२१ मा क्षेत्रीय वृद्धि ४.५ रहने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकले पछिल्ला आर्थिक वृद्धिले पनि विद्यमान महामारीको स्थायी आर्थिक क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसपालिको आर्थिक मन्दी फरक खालको भएको भन्दै नीजि उपभोग, जुन परम्परागतरूपमा दक्षिण एशियामा मागको मेरुदण्ड र आर्थिक कल्याणको मूख्य सूचक भएको विश्व बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, विश्व बैंकका अनुसार विप्रेषणमा आएको गिरावटका कारण पनि अति विपन्नहरूले तिब्रगतिमा आय श्रोत गुमाउने अपेक्षा केही देशहरूमा गरिएको उल्लेख छ । नेपालमा अनौपचारिक व्यवसायहरूमा करिब ५० प्रतिशत उद्यमहरू पर्छन् । यी उद्यमहरू अधिकांश श्रमजीविहरूको कमाईको मूख्य स्रोत हुन् । यस समूह मध्ये, शहरी अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू र शहरी क्षेत्रका स्वरोजगार परिवारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको विश्व बैंकले जनाएको छ ।