नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारी र उद्यमी व्यवसायीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्पा भुसालसँग भेट गरेका छन्। भेटमा ऊर्जा मन्त्री भुसाललाई महासंघले ट्रङक तथा डेडिकेडेट लाइन विद्युत महसुल विवादलाई शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरेका छन्। 

महासंघका तर्फबाट उद्योगीहरूले आवश्यक विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट लिँदै आइरहेको र विद्युत उपभोग गरे बापत प्रचलित कानुन बमोजिम लागेको महसुलसमेत तिर्दै आइरहेको बताएका छन्। यसरी महसुल तिर्दै आउँदा पनि  छुट बिल/रकम भनी करोडाैँ/अर्बौं रकम उल्लेख गरी भुक्तानी गर्न सम्बन्धित उद्योगहरूलाई लेखिएको पत्रबाट उद्योगहरू थप हतोत्साहित भएकाले विद्युत महसुल विवाद समाधानमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको महासंघले जनाएको छ। 

भेटमा तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको ०७२ पौष २९ मा भएको १०३ औं र मिति २०७३ असार १६ मा भएको १०८ औं बैठकबाट कायम भएको महसुलदर सम्बन्धमा भएको निर्णयसमेत जानकारी गराइएको थियो। 

आयोगको १०३ औं बैठकले प्राधिकरणको डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत दैनिक निरन्तर विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागु हुने महसुल दर ०७२ पौष २९ पश्चात दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागु हुने भनि निर्णय गरेको छ। 

लोडसेडिङ्ग न्युनतम ६ घण्टा कायम रहेको बखत २० घण्टा वा सो भन्दा बढी अवधि विद्युत उपयोग गर्ने टं«क लाइन समुहका उपभोक्ता ग्राहकको हकमा समेत डेडिकेडेटसरहको दरमा महसुल लिइ उक्त सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय आयोगको असार १६ को १०८ औं बैठकबाट भएकोले सो अनुसार २४.२० घण्टा विद्युत उपभोग गरेको अवधिको हकमा डेडिकेडेट सरहको दर लागु हुने भनिएको छ । 

साथै टि.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने र डेडिकेडेट तथा ट्रङक लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग यकिन गरिनु पर्ने माग पनि राखेका छन्। 

महासंघसँगको भेटमा मन्त्री भुसालले ट्रङक तथा डेडिकेटेड विद्युत महशुल विवादमा महासंघले राखेका विषयमा आफूले कानुनी/विधि, प्रक्रियासमेत बुझेर निर्णय लिने बताएकी छन्। साथै उनले बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई कम महसुल लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने आश्वासन दिएकी छन्।