एक महिनादेखि विवादित नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाइ यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी कार्य जे–जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा राख्न सरकारलाई अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। त्यस्तै सर्वोच्च अदाललते अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।

अधिवक्ता आतिश कार्कीले वायुसेवा निगम निजीकरण गर्ने सरकारको तयारी रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने गरी प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रतिवेदनमा निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरी सरकारको शेयर ५१ प्रतिशत कायम राख्ने गरी तयार भएको छ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वायुसेवा निगमका कर्मचारी एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन्। आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै वायुसेवा निगम निजीकरणका गर्ने प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।