नेकपा एमालेकी नेतृ एवम् पूर्ववर्तमान भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विघटित भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग संविधान, ऐन र नियम विपरित रहेको भनेर कुतर्क नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएकी छिन्।

नेतृ तुम्बाहाङफेले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर सरकारले देशभरका सुकुम्वासीहरुको मौलिक हकमाथि गम्भिर कुठाराघात गरेको उल्लेख गर्दैै सो आयोगलाई संविधान, ऐन र नियम विपरित भएको भनि कुतर्क नगर्न सचेत गराएकी हुन्। 

उनले संविधान अनुसार ऐन बनेको र सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाएको तथ्यलाई ढाकछोप गर्ने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनले सम्हाल्दै आएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। नेतृ तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, ‘संविधान अनुसार ऐन संशोधन गरिएको छ। संशोधित ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नियमावली बनाइएको छ। तर ती कुराहरुलाई भ्रम फैल्याउने गरी मन्त्रालयका कर्मचारीले अभिव्यक्ति दिनु अपराधिक मनोवृत्ति र अभिव्यक्ति हो। यो अभिव्यक्ति खेदजनक छ। ती सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जनताका निम्ति यो घातक अभिव्यक्ति हो। यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन।’

नेतृ तुम्बाहाङफेले प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एमालेको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भएकाले सो आयोग विघटन गर्नु परेको भनेर कुतर्क गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक आस्था विनाको पदाधिकारी राखेर आयोग गठन गरेर देखाउन पनि चुनौती दिइन्। उनले दलीय व्यवस्थामा जनताहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीप्रति आस्थावान हुने यथार्थलाई स्वीकार नगरेर प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको दाबीसमेत गरिन्।  

नेतृ तुम्बाहाङफेले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले एमालेको भर्ती केन्द्र भएकाले सो आयोग विघटन गर्नु परेको भन्ने कुतर्क गर्नु भएको छ। के जनता कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आस्था नराख्ने हुन्छन? अब आयोग बनाउँदा कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आस्था नभएकाहरुलाई बनाएर देखाउन पनि यो सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छु।’