राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्नेगरी ल्याएको बताएका छन्।

सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा कुराकानी गर्दै पूर्वउपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी आएको बताएका हुन्। तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्टरुपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले संघीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताए। 

प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या पहिचान नगरी संघीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उनले बताए। साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्युनिकरण गरेको पनि उनले उल्लेख गरे। 

पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुराहरुलाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भएपनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।  कार्यक्रम आग्रहपूर्ण ढंगले आएको उनले बताए। 

सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहेपनि यस विषयलाई नसमेटिएको बताए। त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको उनको भनाइ छ। 

साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दापनि विभिन्न किसिमका धारहरु जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ। कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जिवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उनले उल्लेख गरे। पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने कुरालाई पनि नसमेटिएको उनले बताए।