केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनलाई बारम्बार लाग्ने आरोप संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोज्यो भन्ने थियो।

विपक्षीहरू बाहेक त्यसबेला सत्तामा रहेकाहरूले समेत उक्त आरोप उनलाई लगाउन भ्याए।

हुन पनि ओलीले संसद् भंग गर्न कुनै आइतबार पर्खेनन्। अझ रोचक त कुनै कुरा प्रतिनिधि सभाले पास गर्दैन र विपक्षीसँगै सत्तापक्षकाले नै विरोध गर्छन् भन्ने लाग्यो भने उनी तुरुन्त मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर निर्णय गरिहाल्थ्ये।

र, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर ओली सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेश अहिले संसदमा अलपत्र परेका छन्।

तिनलाई छिनोफानो गर्नु त कता हो कता उल्टै त्यही मार्गमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि हिँड्न सुरु गरेका छन्।

त्यसो त देउवालाई अघिल्लो सरकारले गरेका गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्लान भनेर सबैले सोचेका थिए।

ठीक विपरीत उनी त दिनप्रतिदिन गल्ती दोहोर्याइरहेका छन्।

जबकि, ओलीले संसद् भंग गर्दा विरोध जनाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनले संसदलाई पन्छाएर अध्यादेशबाटै शासन गर्ने खोज्यो भन्ने आरोप लगाएका थिए। अहिले तिनै दलहरू मिलेर बनेको गठबन्धन सत्तामा छ।

दोस्रो पटक पुर्नस्थापित संसद् क्रियाशील भएको एक महिना नपुगी अन्त्य भएको छ।

तथापि, अन्य कुनै कारणले संसद् अन्त्य भएको होइन। एमालेको माधव पक्षलाई सजिलो हुने गरी अधिवेशन अन्त्य गरिदिएको कांग्रेस सांसद सञ्जय गौतमले केन्द्रबिन्दुलाई जानकारी दिए।

आजै चाहिँ भन्दिन तर, सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ, माधव पक्षलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउन अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो’, उनले भने।

आखिर, बल्लबल्ल पुनःस्थापना भएको संसदको अधिवेशन हठात् किन अन्त्य गर्नुपर्यो? सत्ता गठबन्धनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।

ओली सरकारभन्दा हरेक दृष्टिमा राम्रो काम गर्ने भनेर आएको देउवा सरकारले अहिले त्यही दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको औचित्य पुष्टि कसरी होला? 

यो कसरी नैतिक, संवैधानिक र राजनीतिक ठहरिएला? ओलीले गर्दा त्यही बेठिक हुने अनि देउवाले गर्दा त्यो कसरी ठीक होला ? यी गठबन्धनप्रति उब्जिएका प्रश्नहरू हुन्।