सरकारले कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम रु छ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड बराबर पुगेको छ । 

महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६\७७ सम्म बेरुजु रकम रु चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बराबर रहेको छ । सरकारले आवश्यक कारबाही गरेर उठाउनुपर्ने रकमको हिस्सा भने झन्डै रु सात खर्ब बराबरको रहेको छ ।

आव २०७५\७६ मा रु चार खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रहेको बेरुजु आव २०७६\७७ मा थप रु ५३ करोडले बढेको हो । लेखापरीक्षणबाट रु छ अर्ब १७ करोड बराबरको असुल भएको छ । 
सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाको समेत रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । 

महालेखाले स्थानीय तहको रु आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु ४० अर्ब ८३ करोड बराबरको  बेरुजु देखिएको उल्लेख गरेको छ । कूल ८१ सार्वजनिक संस्थातर्फ रु २५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखा परीक्षण गरिएको छ । 

लेखापरीक्षणका क्रममा वित्तीय प्रशासन, आर्थिक अनुशासन, कोरोना महामारीमा सार्वजनिक खर्च कटौती र उपयोग, मितव्ययिता एवं कार्यदक्षता प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास निर्माण र खरिद प्रक्रियामा मितव्ययिता र पारदर्शिता, सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको ठहर गरेको छ । रासस