पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सचेत गराएका छन् । 

पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र कल्याणकुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरुको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । 

नेपाल कानुन समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, ‘संविधानमाथि राजनीति भयो, संविधानलाई जुन ढंगले गम्भीरतापूर्वक लिने हो, त्यो लिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन । सत्ता कब्जा गर्ने दृष्टिकोण अहम् रह्यो, संविधानले कायम गरेका कुराहरुमा आवद्ध रहने क्रम अलि कम रह्यो ।’

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अहिलेको राजनीति राजाको पालाको नमूनाजस्तो भएको टिप्पणी गरिन् । अहिलेको राजनीतिमा सबै मै हुँ भन्ने अहंकार र आफ्नो दलको नेताहरुलाई समेत मिलाउन नसकेर दलमा कोलाहल पैदा भइरहेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीको भनाई थियो  ।

कार्यक्रममा बोल्दै  नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले अहिलेको सरकार सर्वोच्चको परमादेशबाट नआएको दावी गरिन् । उनले सांसदहरुले धारा ७६(५) अनुसार आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर हस्ताक्षर बुझाएपछि मात्रै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रारम्भ गरेको धारणा राखिन् ।

एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले अहिलेको मुख्य समस्या भनेको संविधानको व्याख्या र प्रयोगमा भएको बताए । 

माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले संविधानको नेतृत्व गर्ने दलहरु नै संविधान कमजोर पार्न लागि परेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जसले संविधानको बिरोध गरे, च्याते, जलाए, उनीहरु संविधानको रक्षामा आए । जसले नेतृत्व गरेका थिए, उसले यसलाई भत्काउने, कमजोर बनाउने जस्तो अवस्था आएको छ, यसमा बहस गर्न आवश्यक छ ।’

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई, राधेश्याम अधिकारी, नवराज सिलवाल, धर्मशिला चापागाईं, रमेश पौडेल, विपिन अधिकारी, इन्दु तुलाधर, लक्ष्मी परियार, बहादुर सिंह लामा, धर्मराज ज्ञवाली लगायतले पनि विचार राखेका थिए । लोकतन्त्रको स्थिति कमजोर रहेको र राजनीतिक दलका संस्थागत निर्णयभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि संविधानको आफ्नै तरिकाले व्याख्या गरिरहेको प्रायः सबैले धारणा राखे ।