मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनीमा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। चारदलीय गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर साउन २८ मा कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो।

केसी नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार र नियुक्त भएका मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी दिने भनिएको थियो। ७ भदौमा विपक्षी एमालेको अवरोधका विच पनि विश्वासको मत लिएका केसीले एकसाता हुँदासम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार र विनाविभागीयलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन्।

मन्त्रीका लागि आकाक्षी धेरै भएपछि भागबन्डामै कुरा नमिल्दा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन्। मुख्यमन्त्रीमा केसीले सपथ लिएकै दिन ६ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको थियो। माओवादी केन्द्रका कृष्णध्वज खड्का, आर्थिक मामिला तथा योजना र नेपाली काँग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरीलाई शहरी ग्रामिण विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। बाँकी जसपाका सहसराम यादव, पूर्मती ढेंगा, सुमन शर्मा रायमाझी र सूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अजय शाही विनाविभागीय मन्त्री भएका हुन्।

मन्त्रीको संख्या आधा दर्जन भए पनि मन्त्रालयमा भने जिम्मेवारी नहुँदा कामकाज नै प्रभावित भएको छ। कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम आकलन गरिरहदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। यद्यपि मुख्यमन्त्री केसीले भने अधिकांश मन्त्रालयको भारी बोकेर बसेका छन्।

गठबन्धनभित्र मन्त्रीका लागि आकाक्षी धेरै भएपछि सरकार विस्तारमा कठिनाई भएको स्वयम् मुख्यमन्त्रीले बताउँदै आउका छन्। नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीको आकाक्षी धेरै हुँदा सरकारले मन्त्रालय बढाउने तयारी गरेको छ। यसअघि शंकर पोखरेलले सत्ता जोगाउनकै लागि गत वैशाख १९ मा मन्त्रालय फुटाएर १० पुर्‍याएका थिए। केसी नेतृत्वको सरकारले यो रेकर्ड तोड्ने तयारीमा छ।

सरकारका प्रवक्ता रहेका मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले कानुनले दिएसम्मको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रालय विभाजन गरिने बताए। उनले कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेर मन्त्रालय नबन्ने समेत बताए। अब मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा माओवादी केन्द्रबाट ४, नेपाली काँग्रेसबाट ४ जसपाबाट ३ जनामन्त्री हुनेछन्। एक जना स्वतन्त्र अजय बहादुर शाही पनि विना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन्। यसो गर्दा मुख्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्नेछ।

यसमा पनि उपचुनावमा विजयी भई नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेकी विमलाकुमारी वली र अर्का एक जना गरि २ जनालाई राज्यमन्त्री बनाउँदा १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ। एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा कोही सांसद खुलेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सरकारमा ल्याउने गठबन्धन सरकारको तयारी छ। तर, माधव नेपाल नेतृत्वको समाजवादीमा भने प्रदेशसभाका सदस्यहरु खुलिसकेका छैनन्। आगामी १७ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्दासम्म मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले बताए। ‘मन्त्रिमण्डल विस्तार अब ढिलाई हुँदैन, हामी तयारीमा छौं,’ उनले भने।न्युज कारखानाबाट