नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध दायर रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।

रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यपक्षीय कानुन व्यवसायीबाट सुनुवाई स्थगित भएको हो।
सुनुवाइका लागि रिटको पेसी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासमा तोकिएको थियो।

शाक्यले गैरकानुनी रूपमा पदावधि नसकी कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको भन्दै हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरि सोही पदमा पदस्थापन गर्न माग गरेका छन्।

उनले भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।