नेकपा एमालेका सांसदद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र शारदादेवी भट्टले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा जान पाऊँ भन्दै दायर रिटलाई न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘हेर्न नमिल्ने’ भनेको छ।

दोस्रो पटक आज सुनुवाइका लागि रिटको पेसी भट्टराईको इजलासमा तोकिएको थियो।

स्वार्थ बाझिने रिटको सुनुवाइ न्यायाधीशले गर्न मिल्दैन। सोहीअनुसार न्यायाधीश भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ भएन। 

२३ भदौमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध सांसदद्वय पाण्डे र भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्न नपाएकाले एमालेमै रहनु परेको रिटमा तर्क गरेका छन्।

एकीकृत समाजवादी पार्टीको सांसद कायम गरिदिन पनि रिटमार्फत् आदेश माग गरेका छन्। एमालेले गर्न सक्ने कारबाही पनि रोक्न उनीहरूको माग छ।

निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा नाम नभएको भन्दै सनाखत गर्न उनीहरूलाई दिएन, जसका कारण उनीहरूको सनाखत छुटेको थियो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल दर्ता गरेर अलग हुन चाहेको अवस्थामा एकैपटक जान चाहने सांसद वा पार्टीका नेताहरूको नाम दिनुपर्ने हुन्छ।

यही प्रावधानमा टेकेर आयोगले उनीहरूलाई सनाखत गर्न नदिएको प्रष्ट्याएको छ।  जसले गर्दा सांसदद्वय पाण्डेय र भट्ट एकीकृत समाजवादीमा जान पाउने नपाएका हुन्।

९ भदौमा नेता नेपालसहितका नेताहरूले आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका थिए। त्यसबेला यी सांसदद्वयको निवेदनमा नाम थिएन।

नेता माधवकुमार नेपाल एमालेमा छँदा यी दुई नेताहरू उनी निकट मानिन्थे।