सर्वोच्च अदालतले एमालेका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डेय र शारदादेवी भट्टलाई पर्सी २९ गतेसम्म कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले आइतबार उक्त आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७८/५/२९ गते अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि पेसी तोकी सो दिन उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनू र सो मितिसम्म निवेदकहरूलाई प्रतिकूल अुसर पर्ने गरी कुनै कामकाबरबाही नगर्नू।’

रिट निवेदकद्वय पाण्डेय र भट्टले एमालेले कारबाही गर्न सक्ने र अन्तरिम आदेशमार्फत् रोक्न माग गरेका थिए।

यस्तै, निर्वाचन आयोगले सनाखत नगराएकै कारण माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा रहन नपाएको र उक्त पार्टीको सांसद कायम गर्न पनि माग गरेका छन्।

यससम्बन्धी रिट २३ भदौमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध उनीहरूले दायर गरेका हुन्।

नयाँ दल दर्ताका लागि दिएको निवेदनमा नाम नभएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूलाई सनाखत गर्न नदिएको हो।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नयाँ दल दर्ता गरेर अलग हुन चाहेको अवस्थामा एकैपटक जान चाहने सांसद वा पार्टीका नेताहरूको नाम दिनुपर्ने हुन्छ।

सोहीअनुसार सनाखत गर्न नदिएको आयोगले जनाएको छ। 

९ भदौमा नेता माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिँदा उनीहरूको नाम थिएन।