प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार परिवर्तनका लागि विपक्षी दलहरूले असोज ९ गतेसम्म कुर्ने भएका छन्।

त्यसपछि भने प्रदेश संसदमा आचार्यविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी दलहरूको तयारी रहेको पाइएको छ।

निर्वाचन आयोगमा एमालेबाट अलग हुँदै नेता माधवकुमार नेपाललगायतले भदौ ९ गते दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए। 

दल विभाजनका लागि निवेदन दिएको एक महिना ९ असोजमा पुग्छ। 

र, मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, आचार्यले विश्वासको मत लिन नचाहने विपक्षी दलहरूको विश्लेषण छ।

त्यही भएर ९ गतेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का एक सांसदले केन्द्रविन्दुलाई बताए।

‘मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले नेतृत्व गरेको दल एमाले विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको एक महिना आउँदो ९ असोजमा पुग्छ’, ती सांसदले भने, ‘विभाजन भएको एक महिनामा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्ने छ, लिने अवस्था छैन र हामी आफैं अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौं’

विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च रहेका छन्।