काठमाडौं । संसदीय समितिले विदेशमा जुनसुकै कारणले पनि अलपत्र परेका श्रमिकहरुलाई वैदेशिक रोजगार कोषको रकम प्रयोग गरी उद्धार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक जुनसुकै कारण अलपत्र परेमा पनि कोषको रकमबाट उद्धार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) ले कोरोनाका कारण अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश फर्काउन जारी गरेको निर्देशिका संशोधन गरी अन्यलाई पनि कोषको रकमबाटै फर्काउन निर्देशन दिएको हो । साथै समितिले रोजगारी गुमेर अलपत्र नागरिकलाई सुरक्षित फर्काउन परराष्ट्र र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी उडान संख्या थप गर्न पनि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले घरेलु श्रमिकको रुपमा नेपाली श्रमिक पठाउने ठोस कानुन र नेपाल र सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकबीच दुई पक्षीय सम्झौता नभएसम्म नपठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । यद्यपी घरेलु कामदार लान चाहाने देशमा घरेलु कामदारको सेवा, शर्त र सुरक्षा सम्बन्धमा छुट्टै र ठोस कानुनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा भने पठाउन सकिने समितिको निर्देशनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपाल र सम्बन्धित मुलुकबीच घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको र सम्झौतामा कामदारको पारिश्रमिक, विदा, सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, २४ घण्टे बीमा र अतिरिक्त कामको थप सुविधा सुनिश्चित गरेर मात्रै पठाउनुपर्ने भनेको छ । यसैगरी घरेलु श्रमिक पठाउनु अगाडि काम सम्बन्धी आधारभूत तालिम, जाने मुलुकमा बोलिने भाषा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिको बारेमा आधारभूत जानकारी हासिल गरेको, त्यहाँ पुगेपछि काम सुरु गर्नु अगाडि अनिवार्य तालिम दिने व्यवस्था भएको र नेपाली कामदार सम्बन्धित देशको कामदारबीच सेवा, शर्त र सुरक्षाको वातावरणमा भेदभाव नभएको अवस्थामा पठाउन समितिको निर्देशनमा आग्रह गरिएको छ ।

त्यस्तैगरी घरेलु कामदारमाथि शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य हिंसा गर्ने स्पोन्सर, मालिक वा घरिवारको सदस्यलाई कडा कारबाही गर्ने सम्बधमा सम्बन्धित देशको कानुन रहेको अवस्था र घरेलु कामदारले सहज तरिकाले आफ्नो परिवार र दुतावाससँग सम्पर्क गर्ने अवस्थामा मात्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । साथै २०७२ बाट खाडीमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लगाएएको अवस्थामा त्योभन्दा पहिले नै श्रम स्वीकृति लिएका तर अहिले विदामा घर आएर पुनः सोही काममा जानका लागि आउनेहरुलाई अनुमति दिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

ठूलो रकम लिएर नेपालीहरुलाई अवैध बाटोबाट लग्दै मानव बेचबिखन जस्तो गम्भीर अपराधिक कार्यमा संलग्न म्यानपावरको दर्ता खारेज गरी कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । खाडीमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिवन्ध लगाएपछि पनि अवैध तरिकाबाट पठाउने कार्यमा संलग्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न समितिले गृह र श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै क्लिनिङ, सेल्स वर्कर वा पर्यटक भिसामा नेपाली कामदार लगेर विदेशमा घरेलु श्रमिकको रुपमा काम लगाइएको पाइएमा पठाउने व्यक्ति वा म्यानपावर कम्पनीलाई पनि कडा कारबाही गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

संसदीय समितिले २०७६ फागुन १७ देखि फागुन २९ गतेसम्म नेपाली घरेलु श्रमिकहरुको विद्यमान अवस्थाको अनुगमन निरीक्षण गरी टोलीले दिएको सुझावका आधारमा सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।