एमाले सचिव भीम आचार्य तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो भन्दै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए। ओलीले सत्ता लम्ब्याउन संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै प्रदेश १ मा आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरे।

पार्टीभित्रको समस्याका कारण गत ९ भदौमा एमाले विभाजन भयो। ओलीइतर समूहमा रहेका आचार्य पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेनन्। उनी एमालेमै रहे। त्यसको उपहारस्वरूप उनले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री पाए। 

१० भदौमा उनले मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथ लिए। एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोज्न प्रदेश १ का सांसदलाई २२ भदौको समय दिइयो। त्यो समयमा १० जना एमाले सांसदले नेकपा (एस) रोजे। एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जनाले नेकपा (एस) रोजेपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परे।

९२ सांसद रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ। कांग्रेस २१, माओवादी १५,नेकपा (एस) १०, जसपा ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च एक गरी ५० जना सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन्। 

एमाले फुटेपछि संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले दल फुटेको एक महिनाभित्र संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। दल फुटेको दिनलाई सत्ता पक्ष र विपक्षीले छुट्टाछुट्टै लिँदै आएका छन्।

विपक्षी गठबन्धनले एमाले फुटेको ९ भदौलाई आधिकारिक मानेर ८ असोजमा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ भने सत्ता गठबन्धनले प्रदेश सांसदलाई निर्वाचन आयोगले प्रमाण पत्र दिएको दिन अर्थात २२ भदौलाई मान्दै आएका छन् । ‘पार्टी वडामा फुट्दैन। पार्टी त केन्द्रमै फुट्छ,’ नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘त्यसकारण संविधानअनुसार मुख्यमन्त्रीले ८ असोजमै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो।’

२२ भदौलाई प्रदेशमा दल फुटेको मिति मान्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले २२ असोजसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। उक्त मितिमा संसद् बैठक बोलाए पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत भने लिएनन्। गत शुक्रबार संसद्मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव टेबुल भएको छ। आइतबार दिनको १२ः३० बजे बस्ने संसद् बैठकमा मत दान प्रक्रिया हुने प्रदेशसभाले जनाएको छ। 

तर, ओलीले संविधान मिचेर सत्ता लब्म्याएको भन्दै आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिने मुख्यमन्त्री आचार्यले संविधान मिचेर १६ दिन सत्ता लम्ब्याएका छन्। ‘सत्ता लिप्सा’का कारण मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता लम्ब्याएको विपक्षी गठबन्धनको ठहर छ।

‘हिजो ओलीले प्रतिगमन गर्दा प्रदेश १ मा भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने मै हुँ। मुख्यमन्त्री बन्ने लोभमा उहाँले सबै कुरा छाडेर जानुभयो। हिजोको उहाँको अन्दोलन निष्ठा, आदर्श र लोकतन्त्रका निम्ति नभई पदीय बार्गेनिङका निम्ति रहेछ। उहाँ पनि सत्तालिप्साले सत्तामा लम्ब्याउन लाग्नुभयो। आखिर सत्ताकै लागि त उहाँले यो गर्नुभएको रहेछ,’ माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘चरम सत्ता लिप्साका कारण संविधान र संसद् नियमावली नै उहाँले मिच्नुभयो। दुई दिन भए पनि बढी टिकौँ भन्ने देखियो।’ 

मुख्यमन्त्री आचार्यले यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन्। कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्न, एकमुष्ट रहेको सरकारी बजेट कार्यकर्ता लक्षित बाँडफाँड गर्न सत्ता लम्ब्याएको उनले बताए। तर, आउँदो सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने आङ्बोको दाबी छ। ‘अल्पमतमा परेपछि भएको नियुक्त भोलिको सरकारले जिम्मेवारी लिँदैन। नियुक्ति खारेज गर्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने निश्चित छ। गठबन्धनको सरकार बन्छ।’

एमालेले भने दसैँका बिदाका कारण समयमा विश्वासको मत लिन नसकिएको बताएकाे छ। ‘२५ असोजमा प्रस्ताव पेस गरेर २९ असोजमा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर, दसैँ बिदाका कारण सकिएन,’ एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने, ‘यसमा हाम्रो कुनै इन्ट्रेस्ट छैन।’ उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले अहिलेसम्म गरेको काम संसदमा राखेर विश्वासको मत माग्ने बताए। विश्वासको मत नपाए त्यहीअनुसार रणनीति बनाएर एमाले अघि बढ्ने कार्कीको भनाइ छ।न्युज कारखाना