संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिनका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । 

मंगलवार नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् आचार्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुध्रिनका लागि पटक पटक मौका दिँदा पनि नसुध्रिएको भन्दै न्यायालयमा हुने क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । न्यायालयमा अहिलेको जस्तो विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता यसअघि कहिल्यै नभएको उनको भनाई छ । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने, स्वार्थका मुद्दा आफैले हेर्ने लगायतका काम गरेको उनले बताए । उनले भने – ‘यति ठुलो विकृति, यति ठुलो भ्रष्टाचार, अनियमितता नेपालको न्यायालयमा यो भन्दा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन । न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरियो । आ–आफ्नो स्वार्थको मुद्दा उहाँले अमुक इजलासमा तोक्न थाल्नुभयो, आफूले हेर्न थाल्नुभयो । आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यही खालका मुद्दाहरू उहाँले तोक्ने, बाँकीलाई अवहेलना गर्ने गर्न थाल्नुभयो । उहाँलाई मौका दिएको, सुध्रिने चान्स नदेखेपछि अब बढी क्षति हुन नदिनका लागि, क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रधानन्यायाधीश राजनीतिक दल र दलको नेताको भूमिकामा गई कार्यकारी पदमा भाग खोज्ने र नियुक्त गर्न थालेकोले दलको नेतालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न दिने कि नदिने भनी प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेशी व्यवस्थापनमा गडबड गर्ने लगायतका काम गरेको उनले बताए । उनले भने– ‘सिनियर न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेशी व्यवस्थापनमा गडबड भएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने, प्रधानन्यायाधीशले गर्ने नेतृत्व पनि ठिक किसिमले गर्नुभएन । भ्रष्टाचार व्यापक भो । प्रधानन्यायाधीश अहिले दलको भूमिकामा जानु भो । दलको नेताको भूमिकामा जानु भो उहाँ । कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने कुरा त दलको मात्रै हो नि । त्यो दललाई मात्र अधिकार छ । प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्न थाल्नु भो आफ्नो मान्छे । मन्त्री नै खोज्नुभयो भनेपछि त उहाँ त अब प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो कि पार्टीका नेता बन्नुभयो ? उहाँ दलका नेता बन्नुभयो । दलको नेतालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न दिने कि नदिने ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर आफ्नो गतिविधिलाई अगाडी बढाउनुभयो । न्यायपालिका भित्र पनि ठिक गर्नुभएन ।’

मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले पनि न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताएकी छन् । त्यस्तो नेतृत्वले बाटो खोल्नु उसको दायित्व भएको पनि उनले बताए । उनले भनिन् – ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने बाटो खोल्ने उसको आफ्नो पनि दायित्व होला । आफूले पनि त्यो बाटो खोलिदिनु पर्छ ।’

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले भने – ‘एउटा न्यायाधीशले मन्त्री बार्गेनिङ गरेर फैसला गर्न सक्ने स्पेस कसले दियो ? उसले कुनै आन्दोलनबाट खोसेर ल्याएको हो चोलेन्द्रले ? होइन नि त । त्यो त हामीले स्पेस दिँदै दिँदै लिएर गएको छौँ भने स्पेस दिने माथि पनि हामीले प्रश्न उठाउन सक्नुपर्यो ।’

त्यसै गरी छलफलमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने बताए । राजनीतिक दलहरुपनि उम्किन नमिल्ने भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशउपर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने – ‘नेपाल बार एसोसिएसनले एउटा श्वेतपत्र ल्याउनुपर्छ चोलेन्द्र किन हट्नुपर्छ ? किन उनको विकल्प जरुरी छ ? यसबाट कसरी न्यायपालिका अगाडी जान्छ ? संस्थागत रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेतपत्र जारी गरोस् । राजनीतिक दलहरूले जबाफदेहिता लिने कुराबाट बाहिर जान पाउँदैनन् । त्यसैले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरियोस् ।’

महासंघका पूर्व अध्यक्ष दाहालले संसद्मा छलफल हुनुपर्ने र संसद्लाई सुचारु गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संसद्लाई सुचारु गर्नका निम्ति सभामुखको भूमिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले सभामुख र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुधारका निम्ति पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज लगायतले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।