कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले तत्काल मलको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। उनले भारतसँग जिटुजीमार्फत मल खरिदको सम्झौता हुने जनाएका हुन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारमा उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण हुँदैछ, त्यो भ्रमणमा हाम्रो मन्त्रालयका सहसचिव जाने निश्चित भएको छ । यो भ्रमणमा मलको जिटुजीको एमओयु हुने सम्भावना छ । अहिले नेपाल सरकारसँग १२ हजार मेट्रिक टन युरिया र डिएपी मल छ । केही दिनभित्रै किसानलाई दिन्छौं।’

मन्त्री यादवले युवा शक्ति स्वदेशमै बसोस भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको पनि सुनाए । कृषिमा सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको पनि बताए । यादवले भने, ‘अहिले राम्रो प्रयास भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा धेरै राम्रो सम्भावना छ। कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाऔं । ६५ प्रतिशत यो पेसामा आवद्ध छन्।’

उनले देशको मेरुदण्ड भनेको कृषि नै रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘कृषि क्षेत्रमा जनताले आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेका छन्। कृषि क्षेत्रलाई समृद्धिको यात्रामा जोड्न नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा २० वर्षे योजना बनाएको छ। त्यो योजनाअन्तर्गत यसमा सबभन्दा सुधार गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् । पहिलो कुरा त कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उचित बजेटको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ। र यसको आधुनिकरण, व्यवसायीकरण अनि औद्योगिकीकरण, मूल्य निर्धारण, भण्डारण र बजारीकरणको उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ।’

वर्तमान सरकारले मलको समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको पनि उनले बताए। ‘विद्युतमै आधारित मल कारखाना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको छ । हामीलाई एक लाख मेट्रिक टन युरिया चाहिन्छ । दुई लाख मेट्रिक टन डिएपी र आठ लाख मेट्रिक टन पोटासियम चाहिन्छ । यति उत्पादनको लागि नेपालमा काखाना र फ्याक्ट्री लगाउन, अहिले पनि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, ती ठूला उद्योगको लागि धेरै लागत लाग्छ, करिब एक खर्ब २५ अर्ब लागत लाग्ने कुरा छ, यसको डिपिआर बनेको छ,’ उनले भने ।

नेपालमा विद्युतमा आधारित मल कारखाना निर्माणको कुरा भइरहेको पनि उनले बताए । उनले भने, ‘जर्मनीसँग नयाँ प्राविधिक हिसाबले विद्युतमै आधारित फ्याक्ट्री निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ। जर्मनी र थाइल्यान्डको कम्पनी इच्छुक छन् । सबै प्रदेशमा आवश्यक मल उत्पादनका लागि उहाँहरूले प्रस्ताव राख्नुभएको छ। अहिले सामान्य छलफल भएको छ। तर, यसको प्रवल सम्भावना हुनसक्छ।’