अरनिको राजमार्गसँग जोडिएको भक्तपुरको रिखेटार क्षेत्रमा करिब एक सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपिएको भन्दै नागरिक सरोकार समितिले संरक्षण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । भक्तपुर सूर्य विनायक नगरपालिका-९ स्थित उक्त जग्गा भूमाफियाले हडपेको भन्दै संरक्षण गर्न माग गरिएको हो । 

शुक्रवार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा समितिले ग्रिन हाउजिङ प्रा.लिले सूर्यविनायक-९ का वडा अध्यक्ष उपेन्द्रराज केसीसँग गोप्य सम्झौता गरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको खुलाएको हो । समितिले व्यक्तिहरूको नाममा रहेको ७३ रोपनी र नेपाल सरकारको नाममा रहेको ५३ रोपनी ५ आना जग्गा हाउजिङ कम्पनीले लिएको उल्लेख गरेको छ ।  

वडा कार्यालयले गरेको गैरकानुनी सम्झौता र हाउजिङ प्रा.लि.ले नेपाल सरकारको सम्पत्ति र प्राकृतिक सम्पदा, खानेपानी, सिँचाइ, चरिचरण र वनजंगलमाथि गरेको हस्तक्षेपको स्थानीय जनता र नागरिक सरोकार मुल समितिबाट विरोध हुँदै आएको छ ।  

साक्षात्कारमा समितिका सदस्य पशुपति खत्रीले हाउजिङ कम्पनीले वडा कार्यालयसँगको मिलेमतोमा एक सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा हाउजिङले कब्जा गरेको बताए । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायको भए पनि स्थानीय तहहरूले नै हाउजिङसँग गोप्य मिलेमतो गरेको उनले आरोप लगाए । खत्रीले भने, ‘यो विषयमा सम्बन्धित स्थानमा कुरा राख्दा कुनै पनि हिसाबले सरकारी जग्गा हिनामिना हुन दिँदैनौ भन्ने, तर काम चाहिँ रोक्न कसैले पनि सकेनन् ।’ जग्गा कब्जामा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै हाउजिङ कम्पनीसँग साँठगाँठ गरेको समाचार बाहिर आएको उनले सुनाए । 

सबै गाउँलेहरू एकीकृत भएर सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्तिको रक्षा गर्न नागरिक समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘आज हामी सरकारी सम्पत्ति सुरक्षा र सम्पत्ति हिनामिना नहोस् भनेर यहाँसम्म आएका छौ ।’

सदस्य खत्रीले अबको केही दिनमा पनि हाउजिङको काम नरोकिएमा कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने चेतावनी दिए । यसको बारेमा वकिलसँग पनि कुरा भइरहेको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर कुरा राख्दासमेत सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।  त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई कुरा राखे पनि तत्काल काम रोक्ने आश्वासन दिइए पनि काम नरोकिएको उनले गुनासो पोखे । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि वडासम्म जाँदा पनि काम नभएकोमा थकित हुँदै उनले भने, ‘पैसाको अगाडि कसैको पनि केही नलाग्दो रहेछ । पैसासँग सबै डराउने रैछन् । सकिँदैन रहेछ ।’ 

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी परेको छ । समितिले प्रमाणित दस्तावेजसहित जग्गा कब्जा गरिएको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरेको छ ।