नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने बताएका छन् ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद बस्नेतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्ने बताएका हुन् । उनले नेकपा एमालेमा १०० जना सांसद महाअभियोग लगाउने कुरामा स्ट्याण्डबाई रहेको भन्दै पार्टीले संख्या पुर्‍याउने पहल गरेमा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन सकिने टिप्पणी गरे । उनले बुद्धिजीविहरुले पनि महाअभियोग लगाएर सेफ ल्याण्डिङ गराउने कुरा राखेको बताए । सांसद बस्नेतले बुधवारबाट सदन सुरु हुने भएको बताउँदै त्यसमा नेकपा एमालेको भूमिका आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरे संसद्मा विरोध जारी रहने बताए । उनले संसद्मा एमसीसीको विषय प्रवेश हुने सूचना पाएको भन्दै सभामुखले व्यवस्थित ढंगले सदन सुचारु नगरे र आफ्नो पार्टीले राखेका माग पूरा नगरे सदनमा एमालेको विरोध स्वाभाविक रहने स्पष्ट परे ।  

सांसद बस्नेतले भने, ‘एमालेले सभामुख ज्यूलाई महाअभियोग दर्ता गरेर सेफ ल्याण्डिङ खोजोस् भन्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूको सुझाव पनि छ । अस्ति एउटा कार्यक्रममा डा. मिनेन्द्र रिजाल र म सँगै थियौँ, युवासंघको कार्यक्रममा । उहाँले पनि त्यो भन्नुभयो । एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरोस्, पास वा फेल हुने एउटा कुरा भयो । त्यसपछि सदनलाई सुचारु गर्ने कुरामा एउटा सेफ ल्याण्डिङको विषय हुनसक्छ भन्ने पनि आएको छ । त्यो बारेमा नेकपा एमालेले अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । त्यसैले यो नै हुनसक्छ भन्न म सक्दिन तर एउटा विषय त्यो पनि हुनसक्छ । सभामुख ज्यूलाई महाअभियोग ल्याउन सक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना पनि हुनसक्छ उहाँको कारणले । तयारी गर्नै पर्दैन, हामी १०० जना स्ट्याण्डबाई छौँ, जुन बेला पनि सही गर्न तयार नै छौँ । अब त्यसलाई संख्या पुर्‍याउने कुरामा पार्टीले पहल गरेर त्यो परिस्थिति सिर्जना गरेमा हुन पनि सक्छ । भोलिदेखि सदन सुरु हुन लागेको छ । त्यसमा हाम्रो भूमिका कस्तो हुन्छ भन्ने छ । सदनमा एमसीसी विषयले प्रवेश पाउने खालको स्थिति देखिँदैछ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक डाकेर एमसीसीको सदनभित्र कसरी छलफल र प्रवेश गराउने भन्ने विषयमा सभामुख ज्यूले पहल लिँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्न पाएका छौँ । म सभामुख ज्यूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, विद्यमान ऐन, कानुनलाई सम्मान गर्नु उहाँको धर्म हो र उहाँ प्रतिनिधिसभाको अभिभावको हिसाबले भूमिका खेल्नुपर्छ । दलहरूको बीचमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुहुँदैन । माओवादी केन्द्र, मधेशवादी दल र नेकपा एमालेलाई छुट्टै व्यवहार देखाउनु भएको छ । हामीले कारबाही गरेका गैर सांसदहरु जो हुनुहुन्छ उहाँले उनीहरुलाई सभामुखको हैसियतले सूचना टाँस गर्ने अधिकारालाई दुरुपयोग गर्दै न्यायाधीशको ढंगले जुन क्षमादान दिनुभएको छ, त्यो कुरा उहाँको अधिकारको कुरा होइन । त्यसैले यो विषयको निष्कर्ष र छिनोफानो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ । सभामुखज्यूका सामु तीन विकल्प छन्, उहाँले एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसदहरुको पत्रलाई सदर गर्नेकुरा उहाँको उत्तम विकल्प हो । यदी त्यस्तो हुन नसके उहाँले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर परिस्थितिलाई सहजीकरण गराउने कुरा दोस्रो विकल्प हो र तेस्रो विकल्प भनेको अदालतमा मुद्दा गइरहेको सन्दर्भमा अदालतले छिटो फैसला गर्ने कुरा हो । यस विषयको छिनोफानो स्पष्ट तरिकाले गर्नुपर्छ भन्नेमा नेकपा एमाले स्पष्ट छ । त्यो नभएसम्म सदनमा एमालेको विरोध स्वाभाविक ढंगले रहन्छ । हामीले विरोध मात्रै गरेका छौँ अवरोध गर्ने तहमा गइसकेका छैनौँ । यदी एमालेलाई पेलेर जान्छु भन्ने सोचेर अघि बढे अवरोध गर्ने तहमा पनि जानुपर्न सक्छ । यसमा म सभामुख ज्यूलाई आफ्नो भूमिका त्यो ढंगले व्यवस्थित गर्न र मर्यादापालक लगाएर, बल प्रयोग गरेर सदन जबरजस्ती चलाउने र एमालेलाई कमजोर बनाउने भूमिका नखेल्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसद बस्नेतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीलाई लेखेको पत्र राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री देशको शक्तिशाली व्यक्ति भएर पत्र लेख्ने कुरा स्वाभाविक भएको तर पार्टीको अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसँगै हस्ताक्षर गरेर पठाउँदा त्यसले राज्य शक्तिको दुरुपयोग भएको बताए । सांसद बस्नेतले प्रचण्डले एमसीसीका बारेमा दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनले प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई आफू सरहको अधिकार दिएर गल्ती गरेको आरोप लगाए । सांसद बस्नेतले राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई कानूनि कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले नेकपा एमाले एमसीसीका बारेमा स्पष्ट रहेको र सरकारको धारणापछि मात्रै पार्टीले आफ्नो धारणा राख्ने स्पष्ट पारे ।

सांसद बस्नेतले भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी परियोजनाको सन्दर्भमा जुन पत्र लेख्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले लेखेको पत्र, प्रधानमन्त्रीले एउटा पावर अफ स्टेट पनि भनिन्छ, उहाँले लेख्ने कुरा त्यो स्वाभाविकै पनि होला । यद्यपि हामीले यसलाई सदनको विषय बनाउने भनिसकेपछि यो व्यवस्थापिका भित्रको कार्यक्षेत्रको विषय बन्यो । तर ए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सिग्नेचर गर्ने कुरा पावर अफ स्टेटको दुरुपयोग हो । राज्यको शक्तिको दुरुपयोग हो । यो दुरुपयोग गर्ने अधिकार प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रलाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । अर्को कुरा उहाँको दोहोरो चरित्र एकातिर एमसीसी परियोजना पास गर्नको निमित्त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूसँग लिखित प्रतिबद्धता जनाउँदै जाने, अर्कोतिर त्यो संशोधन बिना पास हुन सक्दैन भनेर जनतामा भ्रम छर्दै जाने, अनि दुई वटा जिब्रा भएका प्रचण्ड र दुई वटा मुख भएको नेकपा माओवादी केन्द्र उहाँले बनाउने । पक्षमा भित्र भूमिका खेल्न पनि जाने विपक्षमा कहिले लिलामणि पोखरेललाई बोल्न लगाउने, कहिले देवराज गुरुङलाई बोल्न लगाउने । यसले उहाँको गिर्दो छविलाई अझ तीव्र गतिले गिराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले सत्ता जोगाउन, गठबन्धन बचाउन, एमालेलाई कमजोर बनाउनको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मर्यादामा गम्भीर प्रश्न आउने खालको जुन स्थिति सिर्जना गर्नुभयो र आफू सरहको अधिकार दिएर गल्ती गर्नुभयो । नेकपामा दुई अध्यक्ष बनाएर गल्ती भयो भन्ने कुरा हामीले स्वीकार गर्‍यौँ तर के यो मुलुकमा दुई प्रधानमन्त्री छन् त ? शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सिग्नेचर गरिरहँदा पुष्पकमल दाहालजीले के हैसियतले सिग्नेचर गर्नुभयो ? यो गम्भीर प्रश्न हो । यो कानूनि रूपमा पनि कारबाही गर्नुपर्ने प्रश्न हो । नेकपा एमालेले एमसीसीका विषयमा पर्याप्त अध्ययन गरेको छ, सत्ता पक्षले एउटै धारणा नबनाइरहेको बेलामा, सत्तापक्षले विषयवस्तुलाई गिजोलिरहेको बेलामा एउटा विकासे परियोजनालाई आकाश खस्न लागेको जस्तो आँधी, हुरी, बादल, चट्याङ नै झर्न आँटेको जस्तो ढंगले प्रचार गरेर दोहोरो, तेहोरो ढंगले भूमिका खेलिरहेको बेलामा एमालेले सरकार भन्दा अघि बढेर धारणा राख्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’

सांसद बस्नेतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय स्थानमा भने स्थानीय आवश्यकताका आधारमा तालमेल गर्न सक्ने बताए । सांसद बस्नेतले माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डको दोहोरो चरित्रका बारेमा प्रधानमन्त्री पनि सचेत रहन आवश्यक रहेको औँल्यायो ।