विदेशका कलेज, विश्वविद्यालयमा पढ्नका लागि शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले विद्यार्थीका लागि आवश्यक  प्रकृया लगायत आईईएलटीएस, टोफल, जिम्याट, जीआरई जस्ता विभिन्न योग्यता परीक्षाका तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।  तर, पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि बेलायत गएका केही नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँको अध्यागमनबाट फिर्ता भएको विषय तथा  परामर्श केन्द्रले धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान बन्ने तयारी भईरहँदा नेपाल शैक्षिक परामर्श केन्द्र (इक्यान)ले कसरी हेरेको छ भनेर इक्यानका उपाध्यक्ष शेषराज भट्टराईसंग कुराकानी गरेका छौं ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदै ड्राफ्ट तयारी गरि सो निर्देशिकाले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा एक करोड वा त्यो भन्दा बढीको धरौटी राख्ने कुरा आएको छ । यसको विषयमा इक्यानको धारणा के छ ?

पछिल्लो समय धरौटीका विषयमा विभिन्न अखबार तथा अनौपचारीक रुपमा शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले ड्राफ्ट गरिरहेको भन्ने कुरा बाहिर आएको  छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई कुनै पनि धरौटीको आवश्यक रहेको छैन । यसले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा गलत प्रवृत्ति अझ बढ्ने भएकोले यो क्षेत्रमा धरौटी आबस्यक छैन। धरौटी भन्दा पनि सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य भएर विदेश अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्ने आधार तय गर्नु आवश्यक छ । 

मन्त्रलायलले धरौटीका विषयमा केही  ठूला शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुालई र इक्यानकासंग सम्बन्धीत केही व्यक्तिका आधारमा सहमति भएर यो चर्चामा आएको हो ?

नेपाल शैक्षिक परामर्श केन्द्र इक्यानका अध्यक्ष लगायत कार्यसमितीका कुनै पनि पदाधिकारीसँग यो बिषयमा छलफल नगरिएको म विश्वस्त पार्न चाहन्छु । कुनै पनि सरोकारवाला निकायले राज्यको कुनै पनि निकायसंग छलफल नगरि यस्तो कदम  उठाउनु दुर्भाग्य हुनेछ। केही संचारमाध्यममा आएका समाचारका पछि लाग्न हुँदैन । राज्य सरोकारवाला  निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौ, इक्यान कुनैपनि धरौटीको पक्षमा छैन । 

पछिल्लो समय उच्च शिक्षाका लागि बेलायत गएका केही नेपाली विद्यार्थीहरू त्यहाँको अध्यागमनबाट फिर्ता भएको विषयप्रति नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानको धारणा के छ ? फिर्ता भएका विद्यार्थीको अवस्था के छ ? 

केही कमजोरीहरु भएका छन । अङ्रेजी भाषाका कतिपय तयारी बेगर बिद्यार्थी भर्ना लिने काम विश्वाबिध्यालयले गरेको छ । त्यही आधारमा अध्यागमनले बिद्यार्थी फर्किएको सुचना हामीसँग आइपुगेको छ । त्यसैगरी विद्यार्थी पठाउने कन्सल्टेन्सीले  भाषा परिक्षा, अन्य नीति, नियम  जस्ता प्रक्रिया पुरा नगरि पठाउनु गलत कार्य भएको छ । । यसमा विद्यार्थी र अभिभावक समेत सचेत हुन आवश्यक छ ।

बेलायतबाट विद्यार्थी फिर्ता हुनुमा कन्सल्टेन्सी कतिको दोषी छ ? त्यस्ता कन्सल्टेन्सीलाई इक्यानले  कारबाही गर्छ कि गर्दैन ?

विद्यार्थीलाई भ्रामक रुपमा सूचना दिएर विद्यार्थी र अभिभावक ठगिएको घटना प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रक्रिया पुरा नगरि विद्यार्थीलाई पठाउने र विद्यार्थीको भविष्यमा खेलवाड गर्ने कन्सल्टेन्सीलाई प्रमाणका आधारमा कारवाही अगाडी बढाउन इक्यान तत्पर रहेको छ । 

यस्तै, प्रहरी प्रशासनले विभिन्न शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुमा प्रहरीले छापा मारेको जानकारी आईरहेको प्रसंगमा इक्यानको धारणा के छ रु यसमा कतिपयको धारणा इक्यानले लगाएको हो कि भन्ने रहेको छ । के छ भनाई यसमा  ? 

इक्यान प्रहरीको अनावश्यक धरपकडको विरुद्धमा रहेको छ ।  व्यवसायी मैत्री तथा उदारवाद समाजमा ब्यबसायीमैत्री सरकार हुनुपर्छ । ब्यवसाय गर्नपाउने संबिधानको मौलिक हकलाई प्रहरीले ध्यानदिनुपर्छ । प्रहरी धरपकड निन्दनीय कार्य हो । तर, गलत कार्य गर्दै आएका कुनै परामर्श सघंसस्थाहरु भएमा इक्यानले प्रहरी प्रशासनलाई सधैं समर्थन गर्छ । गलत कार्य गर्दै आएको पाइएमा कारवाही जायज हो। गलत नगरि छापा मारेको खण्डमा इक्यानमा जानकारी गराएमा प्रहरी प्रशासनसंग छलफल गर्न तयार रहेको छ ।

यस्तै, गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ती जारि गरि अनाधकृतमा सञ्चालन भईरहेका कन्सल्टेन्सीलाई कारबाहीका दायरामा ल्याउने भन्ने छ यस बारेमा इक्यानका धारणा के हो ?

गृहमन्त्रालयले  विज्ञप्ती जारि गर्नु स्वभाविक हो । राज्यको अनुशासनमा नबसि कुनै व्यवसाय हुँदैन । शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सम्बेदनशिल हुनुपर्छ । यो गैरकानुनी रुपमा सन्चालन गर्न पाइदैन । दर्ता नभई विद्यर्थाीलाई ठगिन खोज्ने प्रवृत्ति भए राज्यको पक्षमा इक्यान उभिन्छ । राज्यको कानुनी परिधिमा बसेर एजुकेश कन्सल्टेन्सी रहेको अवस्थामा भने राज्य सकारात्मक रुपमा उभिनु आवश्यक रहेको छ ।  परामर्श केन्द्रहरुलाई अनुशासनमा ल्याउन गृहमन्त्रालयले समेत अभियान चलाएको हुनसक्छ । तर आतंक श्रृजना गर्ने काम कसैले गर्न पाइदैन ।  

पछिल्लो समय अष्ट्रेलियन कलेज तथा विश्वविद्यालयसंग सम्बन्धित  प्रतिनिधिहरु नेपालमा बसेर काम गरिरहेका अवस्थामा इक्यानले कसरी हेरेको छ रु यसले विकृति ल्याएको छैन ?

अष्ट्रेलियन कलेज तथा विश्वाबिद्यालयका अधिकान्स प्रतिनिधिहरुले जिम्मेबार ढंगबाट काम गरिएको देखिन्छ ।  नेपाली  प्रतिनिधिहरुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन। यसअघी बिदेशी  प्रतिनिधिहरु रहने चलन  थियो कतिपय समस्यामा प्रतक्क्ष संपर्क नहुने स्थिती पनि रहेको थियो ।  अहिले आएर नेपाली नागरिकहरु नै भएकाले हामी लाई सजिलो भएको छ ।  भोलिका दिनमा नेपाली विद्यार्थी ठगिने अवस्थामा उनीहरु नै पुलका रुपमा रहने तथा संवेदनशिल हुने भएको  यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । तर भर्ना प्रकृयामा गलत सन्देश, बिज्ञापन गर्ने जो कोही दण्डको भागिदार हुनुपर्नेछ ।