सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माणका निम्ति सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उक्त सहमति दिएको हो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेदेखि नै श्रमिक अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलका संयोजकत्वमा अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन टोली गठन गर्नुभएको थियो । 

उक्त टोलीले अस्पताल संचालनको लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन, सञ्चालन प्रारुपलगायत पक्षमा अध्ययन गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । मुलुकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था भएकाले मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गरिरहेका श्रमिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न छुट्टै अस्पताल निर्माणलाई मन्त्री श्रेष्ठले  प्राथमिकताका साथ मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गर्नुभएको हो । 

सत्तरी लाखभन्दा बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरुको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेसागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल  विकास गर्ने, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई पनि  सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य छ ।