कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले न्याय माग्न अदालत पुगेका पीडितले निश्चित समयअवधिभित्र न्याय पाइसक्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतवार न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधारको मस्यौदा पेश गर्न गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री बडूले पीडितले निश्चित समयभित्र न्याय पाउने अवस्थाका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
मुद्दा दर्ता भएसँगै त्यसले बाँकी प्रक्रिया पाउन कति समय लाग्छ र फैसला कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयको अनुमान गर्न सकिने अवस्था बन्नुपर्ने उनले बताए ।
यति समयभित्र न्याय पाउछु भनेर पीडित विश्वस्त हुनसके अदालतप्रतिको आस्था र विश्वास बढ्ने उनले बताए । पीडितलाई छिट्टै न्याय दिने सन्दर्भमा विद्यमान कानून संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारको रहेको उल्लेख गरे ।
उनले भने ‘एउटा मुद्दा यदी अदालतमा न्यायका निमित्त दर्ता गरिन्छ भने त्यसले प्रक्रियामा कति समय लगाउने त ? प्रक्रियामा, सुनुवाईमा कति समय लगाउँछ र फैसला कहिले हुन्छ भन्नेकुराको अनुमानयोग्य अवस्था बन्नुपर्छ । कति वर्ष लाग्छ ? कति दिन लाग्छ ? यो स्थिति बन्नुपर्छ । अदालतमा जाने, न्याय माग्नेले म यतिबेला न्याय पाइहाल्छु भन्ने अवस्था बन्यो भने त न्याय जाने कुराको अर्थ रह्यो । र त्यो ठिक समयमा भयो भने अदालतप्रति थप विश्वास, थप जनआस्था बढ्छ । त्यो आजको आवश्यकता पनि भइराखेको छ ।’
मन्त्री बडूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनुपर्ने बताउँदै बताउनुभयो । जिल्ला अदालतबाटै हुने कामका लागि उच्च अदालत अथवा सर्वोच्च अदालतमा जानु नहुनेमा जोड दिए ।
प्रतिक्रिया