निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन बलियो बनाउन स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। 

बुधबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले  संघीयतालाई बलियो बनाउन सके मात्रै सार्वजनिक प्रशासन पनि बलियो बन्ने बताए । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले संघीयता बलियो र प्रभाकारी बनाउन नसके पुस्तक लेखर मात्रै नहुने बताए । उनले संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उल्लेख गरे । 

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेपाल संघीय संरचनामा गए पनि सार्वजनिक प्रशासन केन्द्र निर्देशित र केन्द्र नियन्त्रित शासन व्यवस्था रहेको बताए । उनले संघीयता भनेको संघीय सरकारको सार्वजनिक प्रशासन मात्रै नभएको बताए ।  

प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘नेपालको संविधानले संविधान जारी भइसकेपछि सबै कर्मचारीहरुलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने भन्ने कुरा उठ्यो । समायोजनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भयो । छलफल गर्दै जाँदा सबैभन्दा पहिला समायोजन हुनुपर्ने त शिक्षकहरु देखियो । किनभने स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी अधिकार दिएको क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र थियो । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुराकानी गर्दा संविधानमा कर्मचारीको समायोजन लेखियो, शिक्षकको नलेखिएको हुनाले गरिरहनु पर्दैन भन्ने निस्कर्ष निस्किएको थियो । अझै पनि ताप्लेजुङको शिक्षक काठमाडौंबाट नै नियुक्ति र सरुवा हुने प्रणालीभित्र हामी संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन खोज्छौँ भने जति किताव लेखिए पनि भेटिँदैन ।’

त्यस्तै महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले संघीयतामा जाँदा अधिकांश स्थानमा अधिकार राजनीतिक नेताहरुले लिने गरेको बताए। उनले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अतिव्यापी नक्कल गर्ने काम पनि भइरहेको बताए । महालेखा परीक्षक शर्माले नेपालमा ७० प्रतिशत कर्मचारीहरु काम नगर्ने कर्मचारीहरु रहेको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको भन्दै यसमा सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बेला आएको बताए। 

त्यस्तै, पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले कुनै पनि राजनीतिक दल संघीयताप्रति समर्पित नरहेको आरोप लगाए।  उनले देश संघीयतामा गयो भन्ने कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको र अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको मानसिकता केन्द्रिकृत रहेको बताए।