आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन कांग्रेसलाई सकस भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धन एक भएर चुनाव लड्ने निर्णय भएपनि भागबण्डा मिलाउने विषयलाई लिएर उनीहरुबीच मनमुटाव र अविश्वास देखिएको छ । 

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन सुरुदेखि नै गठबन्धनको विपक्षमा थिए । तर, पार्टीको केन्द्रीय तहको निर्णयसँगै गठबन्धनको पक्षमा उभिए पनि खुलेर चुनावी तालमेलको प्रक्रिया अगाडि बढाउन रुची देखाएका छैनन् । गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले धेरै गुमाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएका उनी केन्द्रीय तहको निर्णय र निर्देशनसँगै अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

व्यक्तिगत रुपमा उनी अझै पनि गठबन्धनको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । नीतिगत रुपमा पार्टीले निर्णय गरेपछि भने त्यसको विरोध गर्दै आफू नहिँडेको पुनले प्रतिक्रिया दिए । गठबन्धन गर्दा व्यवस्थित गरिकाले गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, गठबन्धनका नाममा गलपासो नगरौं भन्ने हो, त्यस विषयमा मैले आफ्नो फरक मत राखिसके ।

गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने निर्णयसँगै पहिलो पटक सार्वजनिक विज्ञप्तिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको नामनै समावेश नगर्दा त्यसको असर चुनावको अन्तिम दिनसम्म पनि पर्न सक्ने नेताहरु बताउँछन् । उक्त भूललाई सुधार गरी समाजवादीसहितको पाँचवटै दलका प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित फेरि विज्ञप्ती निकालिए पनि पहिलो विज्ञप्तिमै गठबन्धन दलकै नाम छुट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

यसैगरी चैत २७ गते बसेको गठबन्धन दलको बैठकले यस बाहेकका अन्य कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गराउनका लागि अनुगमन संयन्त्र नै निर्माण गरी अघि बढ्नुले उनीहरुबीच आपसी विश्वासको कमी भएको देखिएको छ । केन्द्र तथा प्रदेश तहमा दलीय गठबन्धन गरे पनि स्थानीय तहका नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनलाई अस्वीकार गर्ने डर नेतृत्वलाई रहेको देखिन्छ । 

गठबन्धन दलमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली काँग्रेस भित्र नेता कार्यकर्ताहरुको चित्त बुझाउन थप सकस हुने देखिएको छ । कांग्रेसका केही नेताले अनौपचारिक रुपमा गरिने छलफलमा गठबन्धनका कारण आफूहरुले धेरै गुमाउनु पर्ने तथा पार्टी भित्रैबाट अन्तरघातको सम्भावना बढी रहने बताउने गरेका छन् ।

गठबन्धनभित्र मतभेद हुँदा उम्मेदवारको नाम समेत सिफारिस गर्न नसक्नुले लुम्बिनीका चार उपमहानगर पहिलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । बुटवल उप–महानगरपालिका, घोराही उप–महानगरपालिका, तुल्सीपुर उप–महानगरपालिका र नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा गठबन्धनका कुन दललाई प्रमुख पदको उम्मेद्वार बनाउने विषय नै चुनौतीपूर्ण देखिएको हो ।

चार उप–महानगर मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले एक, एकीकृत समाजवादीले एक र नेपाली कांग्रेसले दुई वटा उप-महानगरपालिका पाउनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । यसरी भागबण्डा गर्दा आफ्नो राम्रो जनमत भएको उपमहानगर पनि अन्य दललाई सुम्पिनु पर्ने देखिएपछि काँग्रेसका स्थानीय नेताहरु बीच मत बाझिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।

काँग्रेस लुम्बिनी सभापति पुनले विगत निर्वाचनको जनाधार र अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा काँग्रेसले नै सबै उपमहानगरमा नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गरे । विगतमा जुन पार्टीले जितेको र संगठनको अवस्था के छ सोही अनुसार निर्णय हुने बताउँदै उनले चारवटै उपमहानगर आफूहरुले पाउनु पर्ने बताए ।

गठबन्धनमा गत निर्वाचनमा जित दर्ता गरेको आधार तथा मतभारको आधारमा ती दलहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिने यसअघि नै समझदारी भएको छ । यस्तो अवस्था रहेको खण्डमा बुटवलबाट मेयरको टिकट आफूहरुले पाउनु पर्ने एकीकृत समाजवादीको माग छ । पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईन्चार्ज बालकृष्ण चापागाईंले गठबन्धनमा आफूहरुलाई सम्मानजन व्यवहार गरिनु पर्ने बताए । लुम्बिनी प्रदेशका चार उपमहानगर मध्ये बुटवलमा आफूहरुले प्रमुख पद पाउनु पर्ने बटमलाइन रहेको उनले स्पष्ट पारे । 

यसैगरी नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिका र तुल्सीपुर उप-महानगरपालिकामा समेत कांग्रेसले प्रमुख पद पाउनुपर्ने बताएको छ । हालसम्म नेपालगञ्जमा गठबन्धनका अन्य कुनै पनि दलले दाबी गरेका छैनन् । गठबन्धन दल नेकपा माओवादी कन्द्रले घोराही उपमहानगरमा आफूले प्रमुख पद पाउनु पर्ने माग गरेको छ । नेपालजञ्ज र तुलसीपुर उमहानगरमा गठबन्धनका दलहरुले दाबी नगरको हुँदा काँग्रेसले नै प्रमुख पद पाउने निश्चित प्रायः छ ।

यसरी गठबन्धन मिलाउन काँग्रेसले महत्वपूर्ण मानिएको बुटवल उपमहानगर र घोराही उपमहानगर अन्य दललाई दिनुपर्दा उसको पार्टी पंक्तिभित्र नै ठूलो असन्तुष्टी हुने देखिएको छ । यसैगरी गठबन्धनका दलहरुले प्रमुख पद नपाएको अवस्थामा गठबन्धन नै धरापमा पर्ने सम्भावना पनि छ ।