न्यायालयको इतिहासमा विसं २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो। न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च बहिष्कार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था सिर्जना भयो।
      
नेपाल बार एसोसिएनको नेतृत्वमा न्यायालयको विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने, मुद्दाको पेसी अटोमेसन प्रणालीबाट लागू गर्नुपर्ने विषयलाई लिएर बारले गत कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलन सुरु गर्याे । कानून व्यवसायीले इजलास बहिष्कार गरे। न्यायालयको इतिहासमा १०७ दिन निरन्तर कानून व्यवसायीले आन्दोलन गरे।
      
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरालाई गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मात्रै कानून व्यवसायीले मूल आन्दोलन स्थगित गरे।  नेपाल बार एसोसिएनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार २०७८ साल न्यायालय सुधारको साल बन्यो । “न्यायालय सुधारका लागि १०७ दिन आन्दोलन गर्नुपर्यो, प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा पनि आन्दोलन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण भयो”, उनले भने, “गएको वर्ष न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसङ्गति उदाङ्गो हुनेगरी आन्दोलन भयो, अझै केही सुधार बाँकी छ, सुधारको आन्दोलनले निरन्तरता पाउनुपर्छ।”
      
“मुख्य आन्दोलन स्थगित भएको हो, न्यायालय सुधारको हाम्रो अभियान जारी छ”, बारका पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने मात्र होइन । हाम्रो उद्देश्य न्यायालयको समग्र सुधार हो।”
      
न्यायालयमा समग्र सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले बाटो देखाएको र उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारको मुख्य माग थियो। उक्त प्रतिवेदनअनुरुप गत मङ्सिर १५ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेसी सुनुवाइ गर्ने काम भइरहेको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि अटोमेसन (स्वचालित) प्रणालीबाट लागू गर्ने निर्णय भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नै राम्रो छविको व्यक्ति नियुक्ति गरेमात्र न्यायालयमा नयाँ आशाका किरण पलाउँछ भन्ने लागेको छ।
      
वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई न्यायालयमा देखा परेको चुनौतीले सुधारका अवसर पनि देखा परेको छ भन्ने लागेको छ। “न्यायालय सुधारका लागि बारले यसअघि पनि आन्दोलन गर्दै आएको हो, न्यायपालिकाको समग्र सुधारका लागि”, उनले भने, “न्यायालय सुधारकै कुरालाई सर्वोच्च अदालतको १९ न्यायाधीशले पनि महसुस गरेर बेन्च बहिष्कार गरेको चाहिँ मेरो अनुभवमा पहिलो हो।”
      
पूर्वन्यायाधीश समाजले न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति विसङ्गति भयो भनेर आवाज उठायो। त्यसपछि बारले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गर्यो । बारले आन्दोलनकै क्रममा दलका नेताहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गर्यो। अन्ततः संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो। संसदमा टेबल पनि भयो । तर संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको छ।
      
“संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर अन्योलमा छ, न्यायालय लामो समयसम्म कामुले चलाउनु पनि ठीक होइन”, बार काउन्सिल नेपालका परिषद् सदस्यसमेत रहनुभएका डा ज्ञवालीले भन्नुभयो, “राजनीतिक दलको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने खालको परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ, नत्र न्यायालय स्वतन्त्र हुन सक्दैन।”
      
उनका अनुसार न्यायालय कठिन मोडमा देखिए पनि सुधारका पाटा देखिएको छ। न्यायाधीश कार्कीको प्रतिवेदन सुधारको एउटा प्रतिक हो। त्यो लागू गर्ने निर्णय पनि भएको छ। “न्यायाधीश मात्र सुध्रिएर हुँदैन, न्यायालय सुधारका लागि वकिल पनि सुध्रिनुपर्छ”, उनले थपे, “बार काउन्सिल नेपालको २०५१ सालको आचारसंहिता खारेज गरेर मस्यौदा यही वैशाख ९ गते बैठक बसेर साउन १ गतेदेखि कडाइका साथ नयाँ आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी छ।” 
    
“न्यायालयको नेतृत्व राम्रो भए न्यायालय राम्रो हुन्छ, नत्र असर गर्छ भन्ने सन्देश गयो”, संविधानविद् डा भीर्माजुन आचार्य भन्छन्, “न्यायालय एकदम संवेदनशील स्थान हो, सधैँ आन्दोलन भइरहनु राम्रो होइन, सही ढङ्गले काम गरेर न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न जरुरी छ।” नेपालको इतिहासमा न्यायालयमा मुद्दाको पेसी तोक्दा गोला प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि ७० प्रतिशत समस्या समाधान भएको भन्ने उनको बुझाइ छ। सुधारको प्रारम्भ भएकाले अब राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास अधिवक्ता आचार्यलाई लागेको छ।