काठमाडौं ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको कित्ताकाट गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो ।

समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले कुराकानी गर्दै मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानूनलाई बेवास्ता गरेको बताइन् । २०७० सालदेखि भूमि कित्ताकाट गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाटै कित्ताकाट गर्ने निर्णय हुनु कानून विपरित भएको सभापति सुवेदीले बताइन् । उनले नियमावली बनिसकेपछि मात्रै कानुन अनुसार निर्णय गर्नु पर्नेमा किन अगाडि नै निर्णय गरियो बुझ्न नसकेको बताइन् । बनिसकेको कानूनको कार्यान्वयन नहुँदै बीचमा नै विवादास्पद निर्णय गर्दा सरकारलाई अझ बढी आलोचित बनाउने सभापति सुवेदीको भनाई छ ।

मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णय प्रति सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै भातृ संगठनहरुले पनि विरोध जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विज्ञप्ती नै निकालेर भू–माफियाहरुको प्रभावमा परी भएको निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघका सदस्य नहेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरित मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताए । उनले भूमि कित्ताकाट गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकाले विचौलियाको प्रभावमा परी भएको हुन सक्ने बताए । मन्त्रालयले यस अघि आफैले गरेको निर्णय उल्टाएर कृषि भूमिलाई गैह्र कृषि क्षेत्रमा कारोबार गर्न पाउने गरी कित्ताकाट हुन दिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको खड्काको भनाई छ ।

उनले सरकारले दुई वर्ष भित्रमा देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने र ५ वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने बनाउने घोषणा गरेको तर अहिलेको निर्णय उक्त घोषणाको विपरित भएको बताए ।

मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैरकृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रवृतिलाई बढ्वा दिएको खड्काले बताए । उनले भूमिलाई कित्ताकाट गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नास गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उनको भनाई छ । यस्तो निर्णयबाट भोलीको दिनमा देशमा खद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने खतरा बढेको समेत बताए ।