काठमाडौं ।

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि १२० दिन लामो लकडाउन गरेको थियो । यति लामो लकडाउनले गर्दा मुलुकभर सञ्चालनमा रहेका उद्योग, व्यापार व्यवसाय तहसनहस भएका छन् ।

तीन महिनाको लकडाउन पश्चात सञ्चालनमा आएका उद्योग, व्यापार व्यवसाय पुनः केही राहात महसुश गरिरहेका व्यवसायीहरु अहिले निषेधाज्ञाको विरोधमा आउन थालेका छन् । उपत्यका लगायत देशभर करिव एक महिनादेखि निरन्तररुपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएकाले तीन सातादेखि उपत्यकाका तीन जिल्लामा लगाएको निषेधाज्ञा बुधबारसम्म जारी रहेको छ । अझै निषेधाज्ञा थप गर्ने, नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

तीन सातादेखि निषेधाज्ञा लागू भए पनि कोराना संक्रमण अझ बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञाको औचित्य नरहेको भन्दै यसको विरोध हुन थालेको हो । सरकारले लगातार लकडाउन र निषेधाज्ञा गरिरहँदा उद्योगी व्यवसायीले भने यो व्यवसायीको हितका लागि नभएको र व्यवसाय नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेकाले अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग राख्न थालेका छन् ।

भिडियो :

लकडाउन र निषेधज्ञाले साना व्यवसायीदेखि मजदुरसमेत मारमा परेकाले सरकारले कि त राहातको व्यवस्था गर्नु पर्ने कि त व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । रोगले भन्दा पनि मानिसहरु भोकले गर्नु पर्ने अवस्था आउन थालको छ । रोग एउटा महामारी हो तर यसको प्रभावले भोकमारी पनि निम्त्याउने खतरा बढेको छ । अब सरकारले सधैं मानिसहरुलाई घरभित्र थुनेर राख्न नहुने स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना तथा उच्च सर्तकता अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायनमान बनाउनु पर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञदेखि उद्योगी व्यवसायीको भनाइ रहेको छ ।

यता, आइतबार उद्योगी, व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन आग्रह समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायीहरुबीच भएको भेटमा व्यवसायीहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन आग्रह गरिएको बताएका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले निषेधाज्ञाको स्वरुप परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आग्रह गरेको बताएका छन् ।

सरकारले गत जेठ महिनासम्मको स्थितिलाई हेरेर बजेटमार्फत ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज ल्याएकोमा अहिले लकडाउन लम्बिदै जाँदा त्यसले नपुग्ने भएकाले २ खर्बको प्याकेज ल्याउनु पर्ने व्यवसायीले माग राखेका छन् । व्यवसायीहरु आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पाए जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि सरकारलाई राजश्व र भ्याट तिर्न तत्पर रहेको उनीहरुले बताए । त्यस्तै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले भदौ २५ गतेदेखि सम्पूर्ण व्यवसायलाई नियमित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय नै गरेको छ ।

नाडाको सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भदौ २४ गतेसम्म निषेधाज्ञाको समय रहेकाले २५ गतेदेखि नियमितरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले १ सय ८० दिनसम्म सरकारको आदेश मानेर बसेको अवस्थामा अव हुने लकडाउनको पालना नगर्ने गरी सबै व्यवसायीलाई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई बुझेर व्यवसाय गर्न पाउनेगरी सहजिकरण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले त्यस्तो व्यवस्था नगरे पनि निषेधाज्ञालाई तोडेर अथवा विद्रोह गरेर भएपनि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उनको भनाई थियो ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि शोक मनाएर बस्दा बस्दै भोक लाग्ने बेला भइसकेको छ । पछिल्लो समय भारत, पाकिस्तान लगायत विश्वभर लकडाउन खुलिसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि खोल्नुको विकल्प नभएको दुलालले बताए । लकडाउन समस्याको समाधान नभएकाले सुरक्षित भएर काम गर्नु नै देशको आवश्यकता रहेको पनि उनले स्पस्ट पारे । विश्वलाई हेरेर व्यवसाय सूचारु गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, मंगलबार यातायात व्यवसायीहरुले विदेशबाट आउनेहरुलाई जिल्लासम्म पु¥याउन सार्वजनिक सवारी सधानको प्रयोग नगरेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि धर्ना दिएका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालमा आवद्ध व्यवसायीहरुले विदेशबाट आएका नेपालीलाई होल्डिङ सेन्टरबाट जिल्लासम्म पु¥याउन सस्तो भाडादर प्रस्ताव गरे पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै धर्नामा बसेका हुन् । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञालाई बेवास्ता गर्दै व्यवसायीहरु बबरमहल स्थित विभागको कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका हुन् । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरणकुमार रिजालले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै कम्पनीहरुसँग समन्वय गरी सबै प्रदेशका सवारी साधनहरु सम्बन्धित प्रदेशमा जाने व्यवस्था गर्न माग गरिएको तर सीसीएमसीबाट बेवास्ता गरिएकोले धर्ना बस्न बाध्य भएको बताए । अहिले यता निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरुले पनि बाँच्न कठिन भएको भन्दै सडकमा निकाल्न थालेका छन् भने यता नेपाल राष्टिय व्यवसायी महासंघले पनि निषेधाज्ञा थप नगरी व्यवसाय सञ्चालन पाउनु पर्ने भन्दै प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको छ ।