राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौडेलले स्थानीय तहलाई बलियो पार्न आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन नसके जनताको इच्छा र आकांक्षालाई पुरा गर्न नसकिने दाबी गरे ।
उनले भने, ‘स्थानीय तह भनेको लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसैले यसलाई बेष्ट स्कूल अफ डेमोक्रेसी पनि भन्ने गरीन्छ । र जबसम्म स्थानीय तहलाई हामीले बलियो बनाउन सक्दैनौँ । जनताका इच्छा, आकांक्षा, चाहाना पुरा गर्न सक्ने सबल र सक्षम बनाउन सक्दैनौँ । त्यतिबेला सम्म आम नागरिकको भरोसा, विश्वास कम हुने भएकाले म सम्माननीय अध्यक्षमार्फत् स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन आवश्यक कानून, आवश्यक साधनस्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दछ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले पेट्रोलिय पदार्थको मुल्यवृद्धि गराएर सरकार हुनुको अनुभुति दिलाउन नसकेको बताए । मुल्यवृद्धि गराएर जनताको ढाड सेकाएको र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको उनको भनाइ छ ।
मूल्यवृद्धिको कारण सबै क्षेत्रमा असर पुगेको बताउदै उनले भने, ‘अहिले पेट्रोलियम पद्धार्थको मुल्यवृद्धि हेर्दा लाग्छ देशमा सरकार छ वा छैन ? विगत सात महिनाको अवधिमा यसरी पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ, आज देशका जनताको ढाड सेकिएका छन् । महंगीको मारमा परेका छन् । यही छिमेकी देश भारतले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा आफ्नो देशको नागरिकहरुलाई करको दायरालाई कम गरेको छ । जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिएको छ । हाम्रो त सरकार सुतेको हो कि, ब्युझेको हो कि, छ कि छैन भन्नेखालको अनुभुति हामी सबैले पाइरहेका छौँ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै मुल्यवृद्धिका कारण सरकारप्रति नकारात्मक धारणा बनेको दाबी गरे । स्थानीय तह निर्वाचन धेरै महंगो भएको भन्दै महंगो निर्वाचन प्रणालीलाई सच्याउनुपर्ने बताउँदै उनले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणाली विकास गर्ने तथा संघ र प्रदेशमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘स्थानीय निर्वाचन बडो महंगो बन्न गयो । र राजनीतिक पार्टी प्रति अविश्वास र कतिपय ठाउँहरुमा आन्तरिक समस्या, उसको आर्थिक समस्याको कारणले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन महंगिको समस्या पनि झेल्नुपर्यो । यसमा प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरुलाई पनि सच्याएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रणालीलाई विकास गर्ने, प्रदेश र संघमा पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउन सक्यौँ भने प्रणालीमै नयाँ ढंगले सोच्ने र महंगिको आधारमा बन्ने चुनावलाई हामीले जनमत, जनआधारसँग गाँस्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।’
शर्माले मंकीपक्स संक्रमण विश्वका विभिन्न देशमा फैलिइसकेकाले नेपालमा यो संक्रमण भित्रिन नदिन सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले वलात्कार अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन कानून संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितको न्यायका लागि सरकारले विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसैगरी विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले देशमा महिला हिंसा र वलात्कारको घटना बढ्दै गएको बताउँदै महिलाहरु कुनैपनि ठाउँमा सुरक्षित नहुनु दुखद भएको टिप्पणी गरिन् । अपराधीहरु कानूनी प्रावधानका कारण उम्किने खतरा रहेको औँल्याउँदै उनले कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्न राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले भनिन्, ‘कानूनलाई पक्रेर अपराधी उम्किने अवस्था बनेको छ । प्रहरीले भनिरहेको छ कानूनी जटिलता बनिरहेको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नाबालिकाको हकमा उनी हिजो १६ वर्षमा त्यो घटना घट्यो । तर आज उनी २४ वर्ष पुगिसकेकि छिन् । २४ वर्ष पुग्दा उजुरी गरेको कारणले पनि कानूनी रुपमा अप्ठ्यारो छ भनेर फेरीपनि माफ दिने किसिमको कुुरा भइरहेको छ । यो विषयमा राज्यको गम्भिर ध्यान जानु जरुरी छ । सबै महिलाहरु आउँदा दिनहरुमा किशोरीहरुको जिवन बर्बाद हुने, आत्महत्या बाध्यताका साथ गर्नुपर्ने र दुव्र्यशनमा फस्नुपर्ने यस्तो स्थिति नआओस् । राज्यले महत्वका साथ यस विषयलाई हेर्नुपर्दछ । सबै राजनीतिक दलहरुले पनि यस विषयलाई कडाइका साथ हेर्नुपर्दछ र अपराधीलाई कानूनको कठघरामा ल्याउनको निम्ति हिजो भएको कानूनी व्यवस्थामा त्यसलाई पुनः विचार गरेर संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको हुनाले हामी त्यो पाटोतर्फ जानुपर्ने जरुरी छ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रमिला कुमारीले वलात्कारीलाई आजिवन कैद किन नभएको भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन् । वलात्कारीलाई हिरासतमा राखेर मात्रै पीडितले न्याय नपाउने उल्लेख गर्दै फाँसीको सजाय गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘यस्ता राक्षसहरुलाई हिरासतमा राखेर मात्र भिक्टिमले न्याय पाउँछ ? यस्ता राक्षशहरुलाई आजिवन कैद किन हुँदैन ? यस्ता राक्षशहरुलाई फाँसीकै सजाय किन हुँदैन ? यस्ता राक्षशहरुमाथि केमिकल क्यास्ट्रेशनको प्रयोग किन हुँदैन ? केमिकल क्यास्ट्रेशन एक किसिमको ड्रग्स हो । जुन सेक्स्युली डिसेबल बनाउँछ । यस्ता वलात्कारीलाई धेरै देशमा केमिशल क्यास्ट्रेशन प्रयोग गरेर शिविर श्रममा राख्ने गरेको छ । त्यस्ता कानूनहरु हाम्रो देशमा किन लागु हुँदैन ? उजुरी हाल्दा एक वर्षको हदम्याद किन तोकिएको छ ?’
राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका व्यक्तिले दुईपटक भन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरे । यसको निम्ति संविधान वा कानूनमै लेख्नुपर्ने देवकोटाको भनाइ छ । देवकोटाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय प्रभाव नहुनेगरी कानूनी र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताउदै स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारको उदयका कारण नागरिकले परिवर्तन खोजेको आभाष भएको छ । यो सम्मानित सदनमा एउटा प्रस्ताव गर्छु, सांसदसहित राज्यका कुनैपनि कार्यकारी पोजिशनमा लगातार दुईपटक भन्दा बढी अवसर नहुने, नपाउने व्यवस्था गरौँ । यो संविधान वा कानूनमा कहाँ लेख्नुपर्ने हो लेखौँ । यहाँ त पटक–पटक सांसद भएका, पटक–पटक मन्त्री भएकाहरु फेरी मेयर र अध्यक्षमा पनि ताक्न थाले यो त अचम्मै भयो । हामी सुध्रौ । सुध्रिएनौ भने हरेक पालिकामा बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरुको उदय हुनेछ । आज म सिंगो मुलुक र राजनीतिक दलहरुलाई यस सम्बन्धमा गम्भिर हुन अनुरोध गर्छु । स्थानीय तहको चुनाव विल्कुल दलिय प्रभावबाट अलग हुनेगरी कानूनी र नीतिगत सुधार गरौँ । यसले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माण लगायतमा सहजता ल्याउँछ । चुनावी मितिको अन्यौलताको अन्त्य गर्न कानूनमा लेख्नैपर्ने देख्छु मैले । पुरानो कानूनलाई अलिकति सुधार गरौँ । स्थानीय तहको चुनाव कार्यकाल सकिने वर्षको बैशाखको तेस्रो साता हुने व्यवस्था मिलाउँ । तेस्रो साता भित्र कुनै दिन तोक्ने जिम्मेवारी चाहीँ निर्वाचन आयोगलाई दिउँ ।’
राष्ट्रिय सभा सदस्य भगवती न्यौपानेले जनताको भोट पाएपछि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गराएर जनतालाई चोट दिएको टिप्पणी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ताको माग गरिन् । देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले सत्तारुढ गठबन्धन देशको समस्या समाधान गर्नका लागि नभई अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त गराउन उद्धत रहेको आरोप लगाइन् ।































प्रतिक्रिया