सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ५ करोड विनियोजन गरेको छ। 

आइतबार संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरी रोजगारी सिर्जना गरिने बताए। 

स्थानीय तहको समन्वयमा बाँझाे खेत पहिचान गरि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृतलाई रोजगारी प्रदान गरिने भन्दै २ लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरे।