नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बिरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्वन गरी संघलाई शंकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको भन्दै बिरोध जनाएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै संघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर असर पर्ने नीति लिएको जनाएको हो । नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गर्दै बिक्री वितरण गर्ने गरेको थियो । 

प्रशोधित तेलमा आयात महशुल १५ प्रतिशत थियो, जुन कच्च पदार्थभन्दा १ तहले मात्रै बढी हो । हाल सरकारले ल्याएको आ.व.२०७९÷०८० को बजेटबाट केही उद्योगहरुलाई पाम र पामोलिनतेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात् हाल साविकको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिएको छ । 

तर कच्चा तेलमा भन्सार महशुल साविकको भन्सार महशुल नै लागिरहेको छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले नेपाल सरकार वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरुलाई जोगाउनबाट टाढिएको आरोप लगाए । उनले नयाँ मोडालिटी बनाएर स्वदेशी उद्योगका समस्या समाधान गर्नसक्नेतर्फ चासो नदिएको आरोप लगाए । 

उनले हजारौँलाई रोजगारी दिएको घ्यू तेल उत्पादन संघको लगानी सरकारको नीतिका कारण खेर जान लागेको बताए । उनले विदेशी कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिनुभन्दा यहीँका उद्योगीहरुले बिस्कुट उद्योगलाई सप्लाई गर्दा त्यसमा कसरी सहुलियत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नसोचेको बताए । 

उनले भने, ‘हाम्रो कच्चा तेलमा भन्सारमा हाम्रो शुल्क १० प्रतिशत रहेको छ । कच्चा तेलमा सरकारले अहिले आएर हालको बजेटमा नेपालले हाम्रो उद्योगलाई संरक्षण गर्नबाट टाढिएको जस्तो देखिएको छ । नेपाल सरकारले नेपालका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै दुईमत छैन । 

तर एउटा कुरा के छ भने एउटा उद्योगलाई संरक्षण गर्न अर्को उद्योगलाई असर पर्ने गरेर काम गर्नुहुँदैन । कसैको फिनिस्ट प्रोडक्ट हुने कसैको रमेटल प्रोडक्ट हुने समस्या धेरै उद्योगमा देखिएको छ । त्यसलाई पनि एउटा मोडालिटी बनाएर समस्या समाधान गर्न सकिन्थ्यो । घ्यू तेल उत्पादन संघको यत्रो ठूलो लगानी छ, यिनीहरु समस्यामा पर्ने देखिन्छन् ।’

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा भएको कुरा सच्याउन र  कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क शुन्य हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ रहेको बताए । उनले नेपाली उद्योगमा आगामी दिनमा धेरै चुनोति देखिरहेको भन्दै यसमा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले देखेका छौँ, स्टिल लगायत अन्य प्रोडक्ट्सहरुमा अब भारतबाट निर्यात गर्दा त्यसमा एक्सपोर्ट ट्युटि पनि लागेको छ । नेपाल उद्योगहरुको लागि आगामी चुनौति रहनेछ । हामी जब रमेटिरियल कच्चा पदार्थ भारतबाट आयात गर्छौं, त्यो झनै महंगो पर्ने भयो, हामीले फिनिस्ट प्रोडक्ट मगाउँदा झनै सस्तो पर्ने भयो । यस्ता चुनोतिहरु धेरै देखिएको छ । यो चुनौतिमा नै यो उद्योग अहिले शंकटमा परेको छ । 

यसमा हामीले नहेर्ने हो भने नेपालमा प्रमुख उद्योगमध्ये एक उद्योग अब बन्द हुने स्थितिमा आइसकेको छ । भारतीय उत्पादनले नेपाली बजारमा स्थापित हुने बेला आइसकेको छ, त्यसैले बजेटमा भएको कुरा सच्याउनु मात्रै होइन, रमेटिरियलमा जिरो ड्युटि हुनुपर्छ ।’

संघले उपभोक्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागि खाने तेलको महशुल दर बम गर्नुको सट्टा केही उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नीतिले ब्याकवार्ड इन्टिग्रेशन मा आधारित स्वदेशी उद्योगहरुलाई मर्का पर्न गएको, कच्चा पदार्थ भन्दा बढी मूल्यमा तयारी माल सामान आयात हुने जसमा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बढी मात्रामा विदेशीने निस्कर्ष निकालेको छ । 

त्यस्तै कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क महशुल भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महशुल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भीर असर पर्न जाने र सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको बिरोधाभाष समेत भएको बताएको छ ।